State News in Hindi – देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी लेटेस्ट खबरें यहां देख सकते हैं।
मध्यप्रदेश के लोग अपने खेतों और निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे। साथ ही अपनी जमीन पर सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे। वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट दी जाएगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीटर पर लिखा, “ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौंसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं।”
कोरोना के कारण देश भर में बंद हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक बार फिर से खुलने शुरु हो गए हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में भी स्कूल्स और कॉलेजेज को खोल दिया गया है। फिलहाल नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ही स्कूल खोले गए हैं।
अगर कोई किसान अपनी जमीन पर 100 पेड़ लगाता है, तो बैंक उसे 5000 रुपये प्रति वर्ष कर्ज देगा।
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत निजी क्षेत्रों में गोट फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। यह गोट फार्म 20 बकरी और एक बकरा या फिर 40 बकरी और 2 बकरा की क्षमता का होना चाहिए।
सरकारें किसानों को राहत देने के भले ही कितने दावे करे, लेकिन बिजली विभाग की प्रताड़ना के चलते मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का एक किसान फांसी के फंदे पर झूल गया। किसान का शव खेत के पेड़ पर लटका मिला।
नए वर्ष 2021 का पहला दिन देश की राजधानी दिल्ली के लिए हड्डियां जमा देने वाली ठंड लेकर आया है। यहां कई जगहों पर तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर है।
पुलिस का कहना है कि जब आम लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा तो सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
पंजाब में गेहूं और धान की फसलों पर एमएसपी मिलती है और सरकारी खरीद की गांरटी भी। किसी तीसरी फसल की सही कीमत नहीं मिलने के कारण किसान उसकी खेती करना पसंद नहीं करते।
मध्यप्रदेश सरकार अब किसानों को बताएगी कि उन्हें किस किस्म की धानी की बोनी करनी है। इसके आधार पर समर्थन मूल्य होने वाली धान की खरीदी का लाभ किसानों को मिल पाएगा।
केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में केरल विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में मौजूद भाजपा के एकमात्र विधायक ओ. राजगोपाल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया।
केंद्र सरकार ने दो साल पहले जिन पांच कीटनाशकों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई थी, उस फैसले को मध्य प्रदेश में लागू करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार खेती को फायदे के सौदा बनाने के लिए अब छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों की मदद करेगी। सरकार की कोशिश है कि किसान अपना समूह बनाकर बाजार की जरूरत के हिसाब से फसल का उत्पादन करे, साथ ही उपज की प्रोसेसिंग भी करे।
धार के कृषि विज्ञान केन्द्र में जापानी तकनीक से रोपे गए दो हजार फलदार पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में इनकी ऊंचाई 5 से 10 फीट तक हो गई है। जिला पंचायत और विज्ञान केन्द्र द्वारा बंजर भूमि पर किया गया यह प्रदेश का पहला प्रयोग है।
उत्तरप्रदेश के गांवों में युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए कानून में जरूरी फेरबदल किया है। नए निर्णय के तहत अब राज्य में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चारदिवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
महीने भर से चल रहे किसान आंदोलन के बीच खेती में जुटे कई किसान फसल का उचित दाम न मिलने से परेशान हैं। पहले गोभी की तैयार फसल पर खुद किसानों द्वारा ट्रैक्टर चलवाने की तस्वीरें आई थीं, अब किसानों ने घाटे का सौदा देख आलू की खड़ी फसल भी नष्ट करनी शुरू कर दी है।
कृषि कानूनों को लेकर जहां मंडियों को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं मध्यप्रदेश में कृषि उपज मंडियों को स्मार्ट मंडियों में बदलने जा रही है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत मंडियों में ही खेती से लेकर रोजमर्रा के सभी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे।
वाराणसी शहर में किसान अब बीज बोने के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
एक तरफ जहां कृषि विधेयकों को लेकर किसानों के बीच में विरोध बढ़ता ही जा रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इन कानूनों की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है।
