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मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government of Madhya Pradesh) ने आज 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2026) पेश कर दिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने इस बार किसानों, महिलाओं और गरीबों पर ख़ास प्यार बरसाया है। सरकार ने न सिर्फ किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं, बल्कि ‘लाड़ली बहना योजना’ को भी भारी फंड आवंटित किया। आइए, इस ऐतिहासिक बजट की हर बड़ी बात को आसान भाषा में समझते हैं।
किसानों के लिए बजट: ‘किसान कल्याण वर्ष’ का वादा
सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ (kisan kalyan varsh) घोषित किया है, जो इस बजट की सबसे बड़ी पहल है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे साल किसानों की भलाई के लिए काम किया जाएगा।
1. किसानों के खाते में सीधे 12 हजार रुपये
वित्त मंत्री ने साफ किया कि केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जरिए किसानों को हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। ये राशि आगे भी जारी रहेगी। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को सीधा फायदा पहुंच रहा है।
2. एक लाख नए सोलर पंप
सिंचाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ‘मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना’ (Mukhyamantri Krishak Unnati Yojana) के तहत किसानों को एक लाख नए सोलर पंप दिए जाएंगे। इस पर सरकार 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ख़ास बात ये है कि अब तक 6.70 लाख किसानों को सोलर पंप मिल चुके हैं, जिससे उनकी बिजली की समस्या दूर हुई है और सिंचाई आसान हुई है।
3. फसल बीमा और प्राकृतिक खेती पर फोकस
किसानों की फसल को लेकर सरकार गंभीर है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पंजीकृत किया जा चुका है। आने वाले समय में 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है।
4. धान और दूध उत्पादन में प्रदेश नंबर वन
वित्त मंत्री ने गर्व से कहा कि मध्य प्रदेश धान उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। इससे साफ है कि सरकार की नीतियों का असर जमीन पर दिख रहा है।
लाड़ली बहनों को 23 हजार करोड़ का गिफ्ट
इस बजट में महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश की 1.25 करोड़ पंजीकृत महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है।” इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना ने 52 लाख बालिकाओं के जीवन को संवारा है।
गांव और गरीबों के लिए विकास की योजनाएं
सरकार ने ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया है। पिछले बजट में घोषित 21,630 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे दूर-दराज के गांव सड़कों से जुड़ेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है, जिससे गांवों का समग्र विकास होगा।
बीमा और सुरक्षा
सरकार ने आम आदमी की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4.61 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। वहीं, सुरक्षा बीमा योजना में 3.64 करोड़ और जीवन ज्योति बीमा योजना में 1.54 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। इससे दुर्घटना या अप्रिय घटना के समय परिवार को आर्थिक संबल मिलता है।
युवाओं और मजदूरों पर भी नज़र
युवाओं के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की तैयारी है। श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम विभाग को 1,335 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
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