किसानों के लिए कृषि उपकरण से सम्बंधित जानकारी तथा उन पर लागू सरकारी स्कीमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको यहाँ समस्त लेख मिल जाएंगे।
किसानों को एक छोटा सा मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए कि काला धुआं का मतलब है कि डीज़ल की ज़रूरत से ज़्यादा ख़पत हो रही है। ऐसा उस वक़्त भी होता है जबकि इंजन पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ पड़ रहा होता है।
बढ़िया ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक्स फ़ीचर को ख़ासा अपग्रेड किया गया है तो पावर स्टेयरिंग की वजह से ट्रैक्टर के टायर भी असमान घिसाव से बचते हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है।
लघु सिंचाई (माइक्रोइरिगेशन) को आधुनिक बनाने के उद्देश्य वाली केन्द्र सरकार की योजना PMKSY का नारा है Per drop more crop. इसके ज़रिये किसानों को सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंक्लर, और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 55 से 65 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। लघु सिंचाई की इन तकनीकों की बदौलत खेती में सिंचाई की लागत घटती है, पानी का किफ़ायत से और सही इस्तेमाल होता है, जल संकट की मार घटती है और भूजल का समुचित संरक्षण और दोहन होता है। लिहाज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस सहूलियत का फ़ायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।
भोपाल के बकनिया गाँव की रीना नागर ने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी खेती की मशीनें चलाने का हुनर सीखकर और अपनाकर उस क्षेत्र में अपनी ख़ास पहचान बनायी जिसमें आम तौर पर मर्दों का दबदबा है। पिता की असमय मौत के बाद परिवार की खेती-किसानी और कारोबार को ऐसे सम्भाला कि मिसाल बन गयी।
कम्पनी का दावा है कि हाइब्रिड तकनीक की वजह से HAV ट्रैक्टर्स की परिचालन लागत सामान्य ट्रैक्टरों की तुलना में करीब आधी बैठेगी। इसलिए शुरुआती लागत भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लम्बी अवधि में यही सस्ता पड़ेगा। HAV ट्रैक्टर्स के डीज़ल और CNG दोनों के वैरिएंट बाज़ार में उपलब्ध होंगे।
सर्दियों में दिल्ली और आसपास के बड़े इलाके में वायु प्रदूषण की दशा बेहद ख़तरनाक बन जाती है। इससे निपटने के लिए 2018 में केन्द्र सरकार ने ऐसी ख़ास योजना बनायी थी, जिसका लाभ उठाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश किसान न सिर्फ़ पराली जलाने से बच सकते हैं बल्कि इन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। इसके लिए किसानों को मशीनों की मदद से खेतों से पराली को निकालकर बेचना पड़ता है।
Govt subsidy on tractor and agriculture equipment सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण मिशन के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर, पावर टीलर, राइस ट्रांसप्लांटर और हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद पर 30 से 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जायेगी ।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhanmantri Kusum Yojana) का एक और आकर्षक पहलू ये है कि इसके ज़रिये किसान अपनी ज़मीन पर सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्लांट भी लगा सकते हैं। प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को आसपास के किसानों या सीधे बिजली वितरण कम्पनियों को भी बेचा जा सकता है। ऐसे करके प्लांट लगाने वाले किसान या भूमि मालिक को 60 हज़ार रुपये से लेकर एक लाख रुपये सालाना तक की आमदनी भी हो सकती है।
अब किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इन दिनों सरकार किसानों की मुश्किलों को कम करने के प्रयास
दिसंबर 2020 में पिछले साल के मुकाबले महिंद्रा & महिंद्रा ने 25 फीसदी ज्यादा ट्रैक्टर बेचे है। महिंद्रा & महिंद्रा
पहले जिस काम को करने में कई दिन लग जाते थे अब मशीनों की मदद से वही काम कम समय में पूरा हो जाता है।
कृषि क्षेत्र में खेती-बाड़ी में मशीनीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल उत्पादन में उपयोग में लाई जा रही कार्यप्रणाली की
खेत में फसल के लिए पानी की ज्यादा मात्रा में जरुरत पड़ती है। खेतों में सिंचाई के लिए किसानों बोरिंग
खेती और किसानी की जब बात आती है तो सबसे पहसे पहला जिक्र ट्रैक्टर का ही होता है क्योंकि खेती
किसानों को सशक्त बनाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसान विकसित
लहसुन, प्याज, भिण्डी आदि उद्यानिकी फसलों की बुवाई, प्लांटेशन की केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित मशीनों पर किसानों को सब्सिडी
कृषि को आज आसान तरीके से करने के लिए बाजार में कई कृषि यंत्र मौजूद हैं। इसके साथ और नए
Lehsun ki Kheti लहसुन की खेती में कई कृषि यंत्र बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। मसलन लहसुन के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जाती है। इसके बाद कल्टीवेटर को 2-3 बार चलाकर मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। इसके लिए रोटावेटर का उपयोग काफी लाभकारी साबित होता है।
छोटे किसानों के खेत तक महंगे व बड़े एडवांस्ड कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर, कृषि विकास के लिए प्रति हेक्टेयर मैकेनाइजेशन 10 साल में दोगुना करने का लक्ष्य, ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री का संबोधन
किसानों को उपहार में देने के लिए जिन ट्रैक्टरों को खरीदने का फैसला किया गया है, ट्रैक्टर कंपनियों ने उनकी कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी है।
