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महिला किसान तारावती जिस क्षेत्र से आती हैं, वहां अक्सर आंधी तूफ़ान के कारण 20 से 25 फ़ीसदी आम की फसल को नुकसान पहुंच जाता है। इससे आम की खेती कर रहे इलाके के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
23 फरवरी 2022 को पेश हुए राजस्थान के पहले कृषि बजट में सीएम अशोक गहलोत ने जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने और पशुपालन से जुड़ीं कई अहम घोषणायें कीं।
मेरी फसल, मेरा ब्योरा हरियाणा सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसलिए सरकार राज्य के किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जानिए इस पोर्टल से जुड़ी अहम बातें।
पंजाब अनाज खरीद पोर्टल (Punjab Anaaj Kharid Portal) को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के लिए अनाज की खरीद एवं बिक्री के लिए बनाया गया।
पनबिजली परियोजना को संभव बनाने के लिए केंद्र द्वारा छह राज्यों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को एक साथ लाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस परियोजना से किसानों को बिजली और पानी की दिक्कत जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।
पारंपरिक और प्रगतिशील खेती-किसानी के बीच का फर्क किसान अच्छी तरह समझते हैं, फिर क्या हैं वो ज़मीनी वज़ह, जो छोटी जोत के किसानों को पारंपरिक फसलों पर अत्यधिक निर्भरता के लिए मज़बूर कर रही है? इसी सवाल का जवाब तलाश रही है किसान ऑफ इंडिया की ये दतिया ग्राम यात्रा।
इस कदम से अब भूमिहीन किसानों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
भारत में विदेशी फलों की बढ़ती मांग किसानों की आय दोगुनी करने का अच्छा अवसर बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष गुणों के कारण इन फलों को लोग देसी फलों की तुलना में ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय कृषि वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं कि किन फलों के लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु ज्यादा अनुकूल हो सकती है।
राजस्थान कृषि विभाग की शर्त है कि बाड़बन्दी अनुदान योजना का लाभ लेने तीन किसानों का ऐसा समूह बनाया जाना ज़रूरी है जिनकी सामूहिक कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से कम नहीं हो। इसके अलावा तारबन्दी करने से पहले और करने के बाद में खेतों की जियो टैगिंग करना भी अनिवार्य है। इस अनुदान योजना के तहत किसानों को बाड़बन्दी की कुल लागत का 50 फ़ीसदी या अधिकतम 40 हज़ार रुपये की सहायता की जाती है।
देश में धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को अन्य फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इनपुट सब्सिडी योजना को अपनाया गया था। इसे पिछले साल से शुरू हुई राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ ही बघेल सरकार ने अब कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी 3,000 प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है।
हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीक खाद्य सुरक्षा, रोज़गार और आमदनी के स्थायी ज़रिया बनने में मददगार साबित होगी। ब्रह्मपुत्र के मांझली द्वीप से पैदा हुई ये तकनीक बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए अब बिहार में कोसी नदी के बाढ़ प्रभावितों ज़िलों सहरसा और सुपौल में पहुँची है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आन्दोलन के सिलसिले में 5 सितम्बर को उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में एक महापंचायत आयोजित होगी। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले आन्दोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे।
आढ़तियों के तेवर को देखते हुए फ़िलहाल पंजाब सरकार ठिठक गयी है। हालाँकि, प्रादेशिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में केन्द्र सरकार के आदेश को लागू करने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा जारी है, क्योंकि किसानों को सीधे भुगतान के लिए उनके खेतों के रिकॉर्ड को भी बैंक खाते और आधार नम्बर से जोड़ना ज़रूरी है। लेकिन ये साफ़ नहीं है कि नयी व्यवस्था में जो लोग ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें पेमेंट कैसे होगी? वो ज़माबन्दी का ब्यौरा कैसे देंगे?
आदेश में पंजाब सरकार से कहा है कि वो किसानों को उनकी फ़सल की ख़रीद का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में ही करने का इन्तज़ाम करे। इसके अलावा अनाज ख़रीद पोर्टल पर फ़सल बेचने वाले किसानों की ज़मीन के मालिकाना हक़ यानी ज़माबन्दी का भी ब्यौरा दे। ताकि आढ़तियों से ख़रीदारी करने वाला भारतीय खाद्य निगम (FCI) ज़मीन के ब्यौरे का सत्यापन कर सके।
राज्य की अमरिन्दर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आख़िरी बजट है। प्रदेश की मौजूदा 15 वीं विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 तक है। उम्मीद हैं कि राज्य में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे।
किसान आंदोलन का समाधान बातचीत से ही किये जाने के पक्ष में हैं नीतीश कुमार, हालाँकि कृषि क़ानूनों को लेकर मोदी सरकार के साथ हैं।
देश में बासमती धान के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। यहां 25 साल से बासमती धान का उत्पादन
पंजाब (Punjab) में 14 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव (Municipal Corporation Elections) की सरगर्मी बढ़ने लगी है। देश
मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान रखते हुए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं को अमली
प्याज हुआ महंगा: आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रोजाना महंगाई बढ़ती ही
