कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा, गांव-गांव सीधा संवाद और जानेंगे ज़मीनी हकीकत

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में एक ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास है।

यात्रा का उद्देश्य: योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना

शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं को हर गांव और व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस पदयात्रा के ज़रिए ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, रोज़गार सृजन और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुँचाने का कार्य होगा।

हर सप्ताह दो दिन, 25 किलोमीटर की यात्रा

कृषि मंत्री हर सप्ताह दो दिन पदयात्रा करेंगे और प्रतिदिन करीब 25 किलोमीटर पैदल चलकर गांव-गांव जाएंगे। इस दौरान वो ग्रामीणों से संवाद करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और योजनाओं के ज़मीनी असर का आकलन करेंगे।

केंद्र की योजनाओं का प्रचार-प्रसार

इस यात्रा में निम्नलिखित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी:

• प्रधानमंत्री आवास योजना

• पीएम किसान सम्मान निधि

• महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ

• ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ

• स्वच्छता और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

• स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़े अवसर

लाभार्थियों से संवाद

कृषि मंत्री लाभार्थियों से सीधा संवाद कर योजनाओं की स्थिति का आकलन करेंगे। वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न हो। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल और किसान संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

विदिशा के बाद अन्य क्षेत्रों में भी शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा

ये यात्रा केवल विदिशा तक सीमित नहीं रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में देश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी इसी तरह की पदयात्राएं की जाएंगी, जिससे विकास की रोशनी पूरे देश में फैले।

सामाजिक और आर्थिक बदलाव की ओर कदम

इस पदयात्रा का उद्देश्य न केवल विकास योजनाओं का प्रसार है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल देना का मकसद है। इसमें निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ज़ोर रहेगा:

• गरीबीमुक्त गांव: आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों का विस्तार

• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं का प्रचार

• युवा सशक्तिकरण: युवाओं को स्वरोज़गार और स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना

• स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: ग्रामीण उद्योग और महिला उद्यमिता को सहयोग

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