लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण और किसानों की उपज पर संकट के बादल, कैसे बचाएं फ़सल?

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वायु प्रदूषण आज भारत के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तरों को छू रहा है, इसका प्रभाव केवल हमारे स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह समस्या खेतों में मेहनत कर रहे किसानों और उनकी उपज पर भी गहरा असर डाल रही है। आइए समझते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह किसानों की समस्याओं को बढ़ा रहा है और इस संकट का समाधान कैसे निकाला जा सकता है।

वायु प्रदूषण और कृषि पर प्रभाव (Air pollution and impact on agriculture)

फ़सल की उत्पादकता में गिरावट

वायु प्रदूषण से निकलने वाले हानिकारक कण (जैसे PM2.5 और PM10) पौधों की पत्तियों पर जम जाते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) को बाधित करती है, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, गेहूं और चावल जैसी फ़सलें, जिनकी उपज भारत में अधिक होती है, प्रदूषण के कारण कमजोर पड़ सकती हैं।

भूमि की गुणवत्ता पर असर

वायु में मौजूद अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें मिट्टी में अम्लता (acidity) बढ़ा देती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और फ़सलों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।

परागण में बाधा

वायु प्रदूषण की वजह से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागण करने वाले जीवों की संख्या कम हो रही है। इनकी कमी से फ़सलों में परागण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे पैदावार घट सकती है।

जलवायु परिवर्तन और मौसम में अनिश्चितता

प्रदूषण के कारण जलवायु में असंतुलन बढ़ता है। कभी असमय बारिश तो कभी तेज गर्मी किसानों की फ़सलें बर्बाद कर देती हैं। ऐसे में छोटे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

पौधों में विषाक्तता का बढ़ना

वायु प्रदूषण में मौजूद ओज़ोन (O₃), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) जैसी गैसें पौधों के अंदर प्रवेश कर उनकी कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती हैं। इससे पौधों की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, उनका रंग बदलने लगता है, और उनकी वृद्धि रुक जाती है। यह विषाक्तता फ़सलों की गुणवत्ता और पोषण मूल्य को भी प्रभावित करती है।

जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव

वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा (acid rain) खेतों में पानी के प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषित करती है। यह पानी जब सिंचाई के लिए उपयोग होता है, तो फ़सलों और मिट्टी पर नकारात्मक असर डालता है। अम्लीय पानी मिट्टी की संरचना को कमजोर करता है और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम कर देता है। इससे खेती की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

किसानों की चुनौतियां (Challenges faced by farmers)

असमय फ़सल कटाई का दबाव

कई बार दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पराली जलाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। किसानों को अपनी फ़सल काटने और पराली को निपटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

उच्च लागत और कम लाभ

प्रदूषण के कारण मिट्टी और फ़सल दोनों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके चलते किसानों को महंगे उर्वरकों और कीटनाशकों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और लाभ कम हो जाता है।

स्वास्थ्य समस्याएँ

प्रदूषण से केवल फ़सलें ही प्रभावित नहीं होतीं; किसानों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। खेतों में काम करने वाले किसानों को सांस की बीमारियाँ, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है।

पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक साधनों की कमी

कई किसानों के पास पराली को जलाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता, क्योंकि पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनें जैसे हैप्पी सीडर (Happy Seeder), सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, और बायो-डिकंपोजर तकनीक हर किसान के लिए सुलभ या किफायती नहीं हैं। यह समस्या छोटे और सीमांत किसानों के लिए और भी गंभीर है।

फ़सल अवशेष से आय का अभाव

पराली और फ़सल अवशेष को ऊर्जा उत्पादन या अन्य उपयोगी साधनों में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी ढाँचे और बाज़ार की कमी है। इसके कारण किसान इन अवशेषों से आय अर्जित करने का अवसर खो देते हैं। ऐसी स्थिति में पराली जलाने को ही वे सबसे आसान विकल्प मानते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के बदलाव का बढ़ता जोखिम

प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम अनिश्चित हो गया है। समय पर बारिश न होना, ओला पड़ना और अत्यधिक तापमान जैसी आपदाएँ फ़सलों को बर्बाद कर देती हैं। यह छोटे किसानों को विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि उनके पास नुकसान से उबरने के लिए आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं।

समाधान की दिशा में प्रभावी कदम (Effective steps towards solution)

स्थानीय समुदाय आधारित उपाय

सहकारी मॉडल: ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियाँ बनाकर पराली प्रबंधन उपकरण और संसाधनों को साझा किया जा सकता है। यह लागत कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करेगा।
साझा जिम्मेदारी: किसान, स्थानीय निकाय, और पंचायतें मिलकर प्रदूषण से निपटने की सामूहिक योजनाएँ बना सकती हैं।

जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि

जैविक खेती से न केवल फ़सल की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।
ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF): यह तकनीक किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है।
जैविक खाद और जीवामृत का उपयोग: पराली और अन्य जैविक कचरे से खाद बनाकर प्रदूषण से बचा जा सकता है।

पराली के व्यावसायिक उपयोग

पराली का उपयोग प्लाइवुड, कार्डबोर्ड, और पेपर इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए किसान और उद्योगों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत है।
बायोफ्यूल उत्पादन: पराली को इथेनॉल और बायोगैस में परिवर्तित करने की तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए।

एयर प्यूरीफाइंग पौधों की खेती

खेतों के किनारों पर ऐसे पौधों की खेती की जा सकती है जो वायु प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। जैसे:
बांस (Bamboo)
तुलसी (Basil)
एलोवेरा (Aloe Vera)
मनी प्लांट (Money Plant)

कृषि-प्रदूषण डेटा निगरानी

रियल-टाइम डेटा सिस्टम: किसानों को खेतों में वायु प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता, और पर्यावरणीय परिस्थितियों की जानकारी के लिए उपकरण और मोबाइल ऐप दिए जाएँ।
ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी: खेतों में प्रदूषण के प्रभाव की निगरानी के लिए तकनीकी समाधान।

प्रदूषण-अनुकूल बीज और फ़सलें

नई फ़सल प्रजातियों का विकास: वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी फ़सलें विकसित की जा रही हैं जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हों।
कम जल और उर्वरक की आवश्यकता वाली फ़सलें: बाजरा, जौ, और अन्य मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए।

फ़सल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण

किसान मेलों और कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से पराली प्रबंधन और जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाए।
फ़सल अवशेषों से वर्मीकम्पोस्ट और गोबर गैस प्लांट लगाने की तकनीकी जानकारी दी जाए।

सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोत

खेतों में काम आने वाले उपकरणों और सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इससे ईंधन की खपत और प्रदूषण कम होगा।
सौर पंप: किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएँ।

प्रदूषण-प्रतिरोधी कृषि तकनीक

संरक्षित खेती (Protected Cultivation): ग्रीनहाउस और पॉलीहाउस में खेती करके फ़सलों को प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितताओं से बचाया जा सकता है।
हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स: इन तकनीकों से बिना मिट्टी के खेती की जा सकती है, जिससे प्रदूषण का सीधा प्रभाव कम हो जाता है।

कृषि क्षेत्र में नवाचार

एग्री-टेक स्टार्टअप्स: पराली प्रबंधन, स्मार्ट खेती, और जैविक समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए।
डिजिटल समाधान: फ़सलों की देखभाल और प्रदूषण के प्रभाव को समझने के लिए AI आधारित ऐप्स और टूल्स किसानों के बीच लोकप्रिय बनाए जाएँ।

कार्बन क्रेडिट और प्रोत्साहन योजनाएँ

किसानों को कार्बन क्रेडिट की जानकारी देकर उन्हें जैविक और हरित कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
प्रदूषण कम करने वाली गतिविधियों के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए।

स्थानीय स्तर पर बायोमास पावर प्लांट

कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय बायोमास पावर प्लांट में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाए। इससे किसानों को पराली बेचने का विकल्प मिलेगा।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल)

कृषि और प्रदूषण प्रबंधन में निजी कंपनियों और सरकार का सहयोग बढ़ाया जाए। इससे तकनीकी संसाधन और निवेश दोनों बढ़ेंगे।

जलवायु-केंद्रित शिक्षा और जागरूकता

स्कूली स्तर पर बच्चों को प्रदूषण और इसके समाधान के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
किसानों और उनके परिवारों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।

ग्राम स्तर पर प्रदूषण अलर्ट सिस्टम

पंचायतों और गाँवों में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए उपकरण लगाए जाएँ। किसानों को समय-समय पर सतर्क किया जाए और समाधान सुझाए जाएँ।

सरकार की योजनाएँ: किसानों को वायु प्रदूषण और कृषि संकट से बचाने के उपाय

भारत सरकार और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण के कारण किसानों को हो रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम चला रही हैं। ये योजनाएँ पराली प्रबंधन, खेती में सुधार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई हैं। आइए इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं:

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसानों को पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लाभ:

किसानों को जुर्माने से बचाने और उनकी आय को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
पराली प्रबंधन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

पराली प्रबंधन योजना

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center)

सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं। ये केंद्र किसानों को सब्सिडी पर Happy Seeder, Super Straw Management System, और Rotavator जैसे उपकरण किराए पर उपलब्ध कराते हैं।

मशीनरी पर सब्सिडी

छोटे और सीमांत किसानों को 50-80% सब्सिडी दी जा रही है।
पराली काटने और खेत साफ करने वाली मशीनों जैसे Happy Seeder और Straw Baler को खरीदने में सहायता।

उदाहरण:

पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन योजना के तहत सरकार ने 2023-24 में 700 करोड़ रुपये आवंटित किए।

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)

यह योजना कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाने और किसानों को प्रदूषण से निपटने में मदद करती है। इसके तहत मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, और स्मार्ट सिंचाई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।

मुख्य पहल:

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card): किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी देने के लिए यह कार्ड जारी किया जाता है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई: जल प्रबंधन तकनीकें जो मिट्टी को कम प्रदूषित और अधिक उपजाऊ बनाती हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे पराली प्रबंधन, जैविक खेती, और अन्य तकनीकी समाधानों में निवेश कर सकें।

लाभ:

प्रत्येक किसान को सालाना ₹6000 की वित्तीय सहायता।
किसानों को महंगे उर्वरकों और उपकरणों को खरीदने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय बायो-एनर्जी मिशन (National Bio-Energy Mission)

इस योजना के तहत कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

उद्देश्य:

पराली और अन्य कृषि अवशेषों से बायो-गैस, बायो-कोयला और बिजली का उत्पादन।
किसानों के लिए पराली को बेचने का विकल्प उपलब्ध कराना।

उदाहरण:

पंजाब और हरियाणा में कई बायो-एथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं, जहाँ किसान अपनी पराली बेच सकते हैं और आय अर्जित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)

PMFBY प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण फ़सलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह बीमा योजना शुरू की गई है।

लाभ:

किसानों को कम प्रीमियम पर फ़सल बीमा।
प्राकृतिक आपदाओं, असमय बारिश और प्रदूषण के कारण उपज में नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान।

फ़सल बीमा में सुधार:

फ़सल कटाई के बाद 14 दिनों तक होने वाले नुकसान को भी कवर किया गया है।
डिजिटलीकृत प्रक्रिया के जरिए तेजी से मुआवजे का वितरण।

पराली प्रबंधन के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स

पंजाब और हरियाणा मॉडल:

पराली जलाने की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों ने किसानों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए।
पंचायत स्तर पर पराली प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

दिल्ली सरकार का उदाहरण:

दिल्ली सरकार ने बायो-डीकंपोजर स्प्रे का इस्तेमाल कर पराली को खाद में बदलने का सफल प्रयोग किया है। यह तकनीक अन्य राज्यों में भी अपनाई जा रही है।

कृषि उपकरणों का डिजिटलीकरण

फ़ार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank):

छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक साझा प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ वे आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर ले सकते हैं।
डिजिटलीकृत प्रणाली से किसानों को उपकरण की उपलब्धता और उनकी लागत की जानकारी मिलती है।

कृषि ऐप्स:

सरकार ने कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जो किसानों को पराली प्रबंधन, फ़सल सलाह, और उपकरणों की जानकारी देते हैं।

उर्वरक सब्सिडी

सरकार ने प्रदूषण के कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट से निपटने के लिए जैविक और गैर-रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की है।

जैविक खेती को बढ़ावा:

किसानों को जैविक खाद और कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
‘परम्परागत कृषि विकास योजना’ (PKVY) के तहत जैविक खेती को सब्सिडी और सहायता दी जा रही है।

किसानों के लिए जागरूकता अभियान

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है:

पराली जलाने के हानिकारक प्रभाव।
जैविक खेती और पराली प्रबंधन तकनीकों के लाभ।
सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाएँ।

विधियाँ:

किसान मेले, रेडियो कार्यक्रम, और मोबाइल संदेश।
कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से प्रशिक्षण।

किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएँ और पराली जलाने जैसे पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाएँ।

क्या आप जानते हैं?

ओजोन (O₃) प्रदूषण अकेले भारत में हर साल लगभग 3.5 करोड़ टन फ़सल उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी अनुमानित आर्थिक हानि ₹1.25 लाख करोड़ है।
वायु प्रदूषण की वजह से गेहूं और चावल की उत्पादकता 15-20% तक कम हो सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है।
प्रदूषण के कारण पौधों में विटामिन और खनिजों का स्तर गिरता है, जिससे उनकी पोषण गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।
अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के कारण भारत में हर साल 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है।
पराली जलाने से उत्पन्न धुएं में कार्सिनोजेनिक तत्व पाए जाते हैं, जो न केवल किसानों बल्कि शहरी आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हैं।
मधुमक्खी और परागणकर्ता जीव वायु प्रदूषण से अपनी दिशा भटक जाते हैं, जिससे भारत में फलों और सब्जियों की पैदावार में लगभग 10% की कमी देखी गई है।
वायु प्रदूषण से प्रभावित छोटे और सीमांत किसानों की आय में 25% तक की गिरावट होती है।
पंजाब और हरियाणा में हर साल करीब 30 मिलियन टन पराली जलाई जाती है, जो 1 करोड़ से अधिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनती है।
बायो-डीकंपोजर तकनीक का इस्तेमाल करके 1 एकड़ पराली से 2.5 क्विंटल जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिससे उर्वरकों का खर्च कम होता है।
भारत में कृषि क्षेत्र से 17% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है, जिसमें से वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा है।
अमोनिया (NH₃) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOₓ) गैसें वायुमंडल से मिट्टी में मिलकर हर साल 5% तक मिट्टी की जैविक सामग्री को नष्ट कर देती हैं।
प्रदूषण-अनुकूल पौधे जैसे बांस और नीम, खेतों के किनारे लगाने से हवा की गुणवत्ता 30% तक सुधर सकती है।
वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर साल 2.2 मिलियन बच्चों का जन्म कम वजन के साथ होता है, जिनमें अधिकांश किसान परिवारों से होते हैं।
पराली जलाने के वैकल्पिक उपयोग से पंजाब और हरियाणा के किसानों की औसत आय ₹10,000 प्रति सीजन तक बढ़ाई जा सकती है।

निष्कर्ष (conclusion)

वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, और किसान इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें अपनी उपज बचाने और लागत कम करने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। सरकार, निजी क्षेत्र, और आम नागरिकों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। स्मार्ट खेती, पराली प्रबंधन और किसानों को जागरूक करके ही हम इस संकट से निपट सकते हैं।

आइए, हम सब मिलकर ऐसी योजनाओं और प्रयासों का हिस्सा बनें, जो न केवल किसानों की मदद करें, बल्कि हमारी कृषि को भी प्रदूषण मुक्त और समृद्ध बनाएं।

ये भी पढ़ें: क्यों ज़रूरी है फसल अवशेष प्रबंधन?

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।