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महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की e-KYC प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। अब लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक अपना e-KYC पूरा कर सकती हैं। पहले यह अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन भारी बारिश, ख़राब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के चलते कई पात्र महिलाएं सत्यापन नहीं करा पाई थीं। ऐसे में सरकार का यह कदम करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
क्यों बढ़ानी पड़ी e-KYC की समय सीमा?
राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में संदिग्ध पंजीकरण पाए गए थे। ऐसे मामलों को रोकने के लिए e-KYC अनिवार्य की गई, ताकि असली लाभार्थियों को ही ₹1500 की मासिक सहायता मिल सके।
लेकिन राज्य के कई ज़िलों में ख़राब मौसम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण महिलाएं समय पर सत्यापन पूरा नहीं कर सकीं। इसलिए सरकार ने महिलाओं की परेशानी को देखते हुए e-KYC की आखिरी तारीख़ बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। मंत्री अदिती एस तटकरे ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
e-KYC नहीं कराया तो रुक सकती है किस्त
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने समय पर e-KYC पूरी की है। यदि कोई लाभार्थी 31 दिसंबर तक e-KYC नहीं कराती है, तो उसे मिलने वाले ₹1500 की मासिक किस्त रोक दी जाएगी। सत्यापन पूरा होते ही भुगतान दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।
यह कदम योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए लिया गया है।
कैसे करें e-KYC? (सरल तरीका)
महिलाएं घर बैठे ही अपनी e-KYC पूरी कर सकती हैं। प्रक्रिया बेहद आसान है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://ladakibahin.maharashtra.gov.in - होम पेज पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, कैप्चा, नाम और आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करें।
- सत्यापन पूरा होते ही e-KYC सफल हो जाएगी।
यदि e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है, तो वेबसाइट इस बारे में संदेश दिखा देगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य और पात्रता
जून 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूती देने के लिए शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में महिलाओं को हर महीने ₹1500 की सहायता सीधे DBT के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाती है।
कौन-कौन महिलाएं पात्र हैं?
- आयु 21 से 65 वर्ष
- वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम
- किसी अन्य समान राज्य योजनाओं का लाभ नहीं
- आधार से जुड़ा बैंक खाता होना ज़रूरी
- महाराष्ट्र की निवासी होना अनिवार्य
यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत है, ताकि वे अपनी आजीविका बेहतर कर सकें।
क्यों ज़रूरी है e-KYC?
सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में कई फर्जी रजिस्ट्रेशन पाए गए थे। e-KYC अनिवार्य करने से:
- असली लाभार्थियों की पहचान पक्की होगी
- आधार आधारित सत्यापन से धोखाधड़ी रुकेगी
- DBT भुगतान सही व्यक्ति तक पहुँचेगा
- योजना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा
सरकार का मानना है कि यह प्रक्रिया योजना की विश्वसनीयता और प्रभाव को और मज़बूत करेगी।
महिलाएं कैसे उठा सकती हैं योजना का अधिक लाभ?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से हर महीने मिलने वाले ₹1500 से लाखों महिलाएं अपनी:
- घरेलू जरूरतें
- बच्चों की शिक्षा
- स्वास्थ्य खर्च
- स्वयं की आर्थिक गतिविधियां
- कृषि संबंधी ज़रूरत
बेहतर ढंग से संभाल पा रही हैं। कई ज़िलों से रिपोर्ट आई है कि महिलाएं इस राशि का उपयोग छोटी बचत, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोज़गार गतिविधियों में भी कर रही हैं।
सरकार का संदेश: समय पर e-KYC कराएं
राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना में किसी भी महिला को परेशानी न हो, इसके लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। लेकिन महिलाओं को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख़ का इंतजार न करें और जल्द से जल्द e-KYC पूरा कर लें।
अधिकांश महा-सेवा केंद्रों और CSC केंद्रों में भी e-KYC की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
निष्कर्ष
महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक है। e-KYC की तारीख़ बढ़ाना उन महिलाओं के लिए राहत है जिन्होंने अब तक सत्यापन नहीं कराया था। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र महिला इस योजना से लाभान्वित हो और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत हो।
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