योगी सरकार की बड़ी पहल: मक्का और आलू की खेती से किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान, एग्री-टेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसानों के लिए बड़ी खुशख़बरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत मक्का और आलू की खेती (Cultivation of maize and potatoes) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा।

इस योजना का नाम है ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना’। ये न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि यूपी को कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण (Agricultural Production and Processing) में देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

क्या है ये स्कीम?

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्त करके सीधे बाज़ार से जोड़ना है। सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें फ़सल की खेती से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री (Storage, processing and sale) तक का पूरा चक्र आधुनिक तरीके से चलेगा। इससे किसानों को अपनी फ़सल का बेहतर दाम मिलेगा और नुकसान भी कम होगा।

मक्का की खेती को बड़ा बढ़ावा, निन्जाकार्ट से पार्टनरशिप

उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए देश की प्रमुख एग्री-टेक कंपनी ‘निन्जाकार्ट’ के साथ समझौता किया है। इसके तहत:

• 5 ज़िलों के 10,000 से अधिक किसानों को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा।
• निन्जाकार्ट हर साल 25,000 टन मक्का खरीदेगी।
• ये मक्का एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा, जिससे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के राष्ट्रीय लक्ष्य (National Goals) को भी बल मिलेगा।

इससे किसानों को फिक्स आमदनी मिलेगी और उनकी फसल की बर्बादी भी रुकेगी।

आलू की खेती में क्रांति, विदेशी कंपनी एग्रिस्टो का सहयोग

आलू उत्पादक किसानों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विदेशी कंपनी ‘एग्रिस्टो मासा’ (‘Agristo Massa’) के साथ हुए समझौते के तहत:

• किसानों को उन्नत किस्म के आलू की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• आलू की प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• इससे प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार (International market) तक पहुंच मिलेगी।

महिला किसानों और छोटे किसानों को ख़ास फ़ायदा 

इस योजना में महिला किसानों और छोटे किसानों को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। उन्हें:

• किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जोड़ा जाएगा।
• उन्नत बीज, कृषि मशीनरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
• ट्रासपेरेंट प्राइज़ तय करने वाले सिस्टम से उन्हें फसल का सही दाम मिलेगा।

कोल्ड स्टोरेज और गोदाम  की सुविधा

फसल कटाई के बाद अक्सर भंडारण की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोल्ड चेन और स्टोरेज सुविधाओं को विकसित करने का फैसला किया है। इससे:

• फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी।
• ख़राब होने वाली उपज में कमी आएगी।
• किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं मिलेंगी।

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

इसे भी पढ़िए: Pangasius Fish Cluster : उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में डेवलप हो रहा उत्तर भारत का ‘पंगेसियस क्लस्टर’