सरकार और किसान नेताओं के बीच कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, अगली मीटिंग 4 जनवरी को

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कानूनी राय के साथ विचार करने के लिए तैयार है।

NS Tomer meeting with farmers leader

कृषि विधेयकों को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की बातचीत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने किसान प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों पर समाधान करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने के लिए तत्पर है। इस मीटिंग में तय किया गया कि अगली बैठक सोमवार (4 जनवरी 2021) को 2.00 बजे दोपहर में रखी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कानूनी राय के साथ विचार करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पूर्व की तरह जारी रहेगी। किसान संगठनों के एमएसपी पर कानून बनाने के प्रस्ताव पर तोमर ने कहा कि कृषि उपज की एमएसपी तथा उनके बाजार भाव के अन्तर के समाधान हेतु समिति का गठन किया जा सकता है।

किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों कानून वापस लेने से संबंधित सुझाव के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि इस पर कमेटी का गठन करके किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार किया जा सकता है जिससे संविधानात्मक मर्यादा का पालन करने के लिए सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 तथा विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 पर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा सरकार ने किसान संगठनों के सुझाव पर सैद्धान्तिक रूप से इन दोनों विषयों पर अपनी सहमति जताई। किसान संगठनो के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से सम्बंधित मुद्दे सरकार के समक्ष विचारार्थ रखेI जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने हेतु आश्वस्त कियाI

मीटिंग में सरकार ने यह भी आश्‍वासन दिया कि भारत सरकार भी साफ़ नियत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैI मीटिंग में दोनों पक्षों ने आगे भी चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। कृषि मंत्री द्वारा किसान संगठनों को अनुरोध किया गया कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दे जिस पर सरकार विचार कर सकेगी।

मीटिंग के दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन स्थल से घर वापस जाने हेतु प्रेरित करें।

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