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भारत सरकार देश के किसानों के हित में खाद्य सुरक्षा (Food Security) की कई तरह की योजनाओं और मिशनों को लागू कर रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसी कड़ी में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (National Food Security and Nutrition Mission) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल है,लागू किया जा रहा है।
इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, नई फसल किस्मों, पोषक तत्व प्रबंधन, जल बचत उपकरण और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
रबी फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी (Increase in Rabi Crop Production)
भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप रबी खाद्यान्न उत्पादन (Rabi food grain production) के तहत क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी देखी गई है। वर्ष 2024-25 में रबी खाद्यान्न के तहत क्षेत्रफल 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में ये 551.11 लाख हेक्टेयर था। ये बढ़ोत्तरी कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) और किसान क्रेडिट कार्ड (Modified Interest Subsidy Scheme (MISS) and Kisan Credit Card)
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के ज़रीये से अल्पकालिक कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दर प्रदान करने के लिए “संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)” लागू की है।
ये स्कीम किसानों को उनके कृषि निवेश के लिए आसान वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकें।
फसल बीमा योजना और तकनीकी नवाचार (Crop Insurance Scheme And Technological Innovation)
कृषि क्षेत्र को जोखिम मुक्त (risk free) बनाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना की पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) किसानों के डेटा प्रबंधन, सब्सिडी भुगतान और ऑनलाइन नामांकन के लिए एक केंद्रीकृत मंच (Centralized Platform) प्रदान करता है।
दावा वितरण प्रक्रिया (Claim disbursement process) को पारदर्शी बनाने के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल पेश किया गया है, जिससे किसानों को अपने बीमा दावों की स्थिति की जानकारी मिलती है। साथ ही, शिकायतों के समाधान के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समितियों की स्थापना की गई है। कृषि रक्षक पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन (14447) भी किसानों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों में YES-Tech, मौसम की जानकारी और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS), और मध्यस्थ नामांकन (Arbitrator nominations) के लिए AIDE ऐप शामिल हैं, जो किसानों को ज़्यादा सटीक जानकारी और सहायता देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
अनाज भंडारण और खरीद प्रक्रिया में सुधार (Improvement in Grain Storage And Procurement Process)
किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने और खाद्यान्न भंडारण (Food grain storage) की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने 31 मई 2023 को “सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना” को मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट्स इकाइयां और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की जा रही हैं।
सरकार की ओर से रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ समन्वय करके भंडारण क्षमता, खरीद और वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाया गया है। इससे सरप्लस वाले इलाकों से घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होती है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान -PM-AASHA (Pradhan Mantri Annadata Income Protection Abhiyan
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को प्रभावी बनाने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) लागू किया है। इस अभियान के तहत:
- गेहूं और जौ की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है।
- चना, मसूर जैसी दलहन और रेपसीड/सरसों, कुसुम जैसी तिलहन की खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाती है।
- जब बाज़ार में कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं, तो सरकार हस्तक्षेप करके किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है।
कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का प्रभाव (Impact of Government Efforts in Agriculture Sector)
सरकार की ओर से लागू की जा रही इन योजनाओं और मिशनों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि को ज़्यादा फ़ायदेमंद और टिकाऊ बनाना और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। इन पहलों के माध्यम से:
- किसानों को अधिक वित्तीय सहायता और सुरक्षा मिल रही है।
- जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- कृषि उपज की बेहतर भंडारण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- कृषि क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफार्मों से जोड़कर पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की जा रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (National Food Security and Nutrition Mission), फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme), किसान क्रेडिट कार्ड, PM-AASHA, और अनाज भंडारण योजना (Kisan Credit Card) जैसे उपायों से साफ है कि सरकार किसानों के हित में व्यापक सुधार कर रही है।
इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत में कृषि क्षेत्र को और अधिक मज़बूत किया जा रहा है, जिससे किसानों की समृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार की ये पहल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगी।
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