बिहार सरकार की पहल: आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगा 4 लाख तक का अनुदान, जानें योजना के बारें में

बिहार सरकार (Initiative of Bihar Government) ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी (Subsidy up to Rs 4 lakh on purchase of modern agricultural equipment) मिलेगी। इस योजना का मकसद है छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक खेती के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध कराना, ताकि वे कम लागत में अच्छी पैदावार ले सकें।

क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) योजना? (What is Custom Hiring Centre Scheme?)

इस योजना के तहत बिहार के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) खोले जाएंगे, जहां किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, थ्रेशर जैसी मशीनें किराए पर मिलेंगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन किसानों के लिए है, जो महंगी मशीनें खरीद नहीं सकते, लेकिन आधुनिक तकनीक से खेती करना चाहते हैं।

योजना के मुख्य लाभ (Key Benefits Of The Scheme)

 1.कम लागत में आधुनिक मशीनों का उपयोग – अब छोटे किसान भी किराए पर लेकर खेती कर सकेंगे।
2.समय पर खेती का काम पूरा होगा – बुआई, सिंचाई और कटाई में देरी नहीं होगी।
3.श्रम की बचत – मजदूरों पर निर्भरता कम होगी।
4.फसल उत्पादन बढ़ेगा – आधुनिक मशीनों से बेहतर पैदावार मिलेगी।

कितना मिलेगा अनुदान? (How Much Grant Will Be Received?)

इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए सरकार 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। अधिकतम 4 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी।

कौन ले सकता है योजना का लाभ? (Who Can Avail The Benefit Of The Scheme?)

इस योजना का लाभ निम्नलिखित समूहों के किसान उठा सकते हैं:
1.  प्रगतिशील किसान
2.  जीविका समूह और स्वयं सहायता समूह (SHG)
3.  किसान उत्पादक संगठन (FPO)
4.  ग्राम संगठन और किसान क्लब

अब तक कितने सेंटर खुल चुके हैं? (How Many Centres Have Been Opened So Far?)

बिहार सरकार ने अब तक 950 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं, और 2025-26 तक 267 नए सेंटर बनाने का टारगेट रखा गया है।

कैसे करें आवेदन? (How To Apply?)

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अभी विस्तार से जारी नहीं की गई है, लेकिन किसान निम्नलिखित तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

1.कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखें।

2.जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें।

3.ग्राम पंचायत या किसान सेवा केंद्र पर पूछताछ करें।

क्यों ज़रूरी है ये योजना? (Why Is This Plan Necessary?)

• छोटे किसानों को मिलेगा बराबर मौका – जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते, वे भी आधुनिक खेती कर सकेंगे।

• खेती की लागत घटेगी – मशीनों के किराए पर उपयोग से खर्च कम होगा।

• रोजगार के अवसर बढ़ेंगे – सेंटर चलाने के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

अधिक जानकारी के लिए:  बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट
 हेल्पलाइन: 1800-180-1551

सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।

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