Table of Contents
केंद्र सरकार ने किसानों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को नया रूप देते हुए इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (National Food Security and Nutrition Mission) नाम दिया है और ये पूरी तरह से आपको सशक्त बनाने के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) के नेतृत्व में इस मिशन के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ज्यादा सब्सिडी, पारदर्शी प्रक्रिया और पारंपरिक, उच्च पोषण वाले बीजों पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
किसानों और बीज उत्पादकों के लिए ज्यादा सब्सिडी
अब किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि बेहतर बीज उत्पादन और वितरण संभव हो सके। अब कोई बिचौलिया नहीं होने से सिर्फ़ किसानों को ही फायदा मिलेगा।
पारंपरिक बीज किस्मों को बढ़ावा
भारत सरकार किसानों को खुद के स्थानीय रूप से अनुकूलित, पोषण से भरपूर और अधिक उपज देने के लिए उनको देशी बीज प्रमुख भूमिका लाने की भरपूर कोशिश में है। इस मिशन में पारंपरिक किस्मों के उत्पादन, भंडारण और ब्रांडिंग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बेहतर उपज और ज़्यादा फायदा मिल सके।
ग्राम स्तर पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण इकाइयां
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। अब दूर-दराज़ तक जाने की जरूरत नहीं है। अब बीजों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण किसान के गांव में ही होगी। इससे बीजों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपको ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा।
पौष्टिक और जलवायु अनुकूल फसलों का विस्तार
अब इस मिशन के तहत दालें, श्री अन्न, चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी पोषण से भरपूर और जलवायु-अनुकूल फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये फसलें न केवल पोषण से भरपूर हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं।
गैर-पारंपरिक तरीके से आलू बीज उत्पादन
आलू किसानों के लिए गैर-पारंपरिक बीज उत्पादन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आपको अधिक उपज और स्वस्थ फसलें मिलेंगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान-केंद्रित बनाए रखने के लिए, सरकार एग्री-मैपर और साथी पोर्टल के ज़रिए डिजिटल मॉनिटरिंग करेगी।
एक किसान के रूप में आपको क्या मिलेगा?
- ज्यादा वित्तीय सहायता और सीधा लाभ
- उच्च गुणवत्ता वाले पारंपरिक बीजों की आसान उपलब्धता
- स्थानीय स्तर पर बीज प्रसंस्करण और भंडारण, जिससे लागत कम होगी
- बाज़ार से मजबूत संपर्क, जिससे बेहतर कीमत मिलेगी
- जलवायु स्मार्ट और पोषण से भरपूर खेती के समाधान
- डिजिटल निगरानी से पूरी पारदर्शिता
शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि ये योजना किसानों के लिए है, और केवल किसानों के लिए ही रहेगी, इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई छिपा एजेंडा नहीं होगा। इससे किसनों को सिर्फ़ लाभ, विकास और उनको समृद्धि मिलेगी।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें: Integrated Pest Management (IPM): एकीकृत कीट प्रबंधन से होगा कीटों से बचाव और मिलेगी अच्छी पैदावार