विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार की उच्च-स्तरीय मीटिंग में राज्य के खेतीहर मज़दूरों और भूमिहीन किसानों का कर्ज़ा माफ़ करने का फ़ैसला किया। इससे सरकारी ख़ज़ाने पर 590 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और कर्ज़ माफ़ी के लिए योग्य हरेक किसान को 20 हज़ार रुपये की राहत मिलेगी। इस फ़ैसले की बदौलत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपनी सरकार का एक प्रमुख वादा पूरा करने का रास्ता साफ़ कर दिया।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, 20 अगस्त को एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कर्ज़ माफ़ी का चेक जारी किया जाएगा। कर्ज़ माफ़ी का लाभ पंजाब की प्राथमिक सहकारी समितियों के 2,85,325 सदस्यों को मिलेगा। इससे हरेक सदस्य को 20,000 रुपये की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त और सहकारिता विभागों को इस फ़ैसले को ज़मीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाने का आदेश दिया है।
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सहकारी सदस्यों को मिलेगी कर्ज़ा माफ़ी
पंजाब सरकार ने 2019 में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं से जुड़े खेतीहर मज़दूरों और भूमिहीन काश्तकारों के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी। इस कर्ज़ माफ़ी योजना का लाभ राज्य के ज़िला सहकारी बैंकों की ओर से सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिये गये कर्ज़ों पर भी लागू होगा। पंजाब में काँग्रेस पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस कर्ज़ माफ़ी योजना का वादा किया उसके तहत तक 5.64 लाख किसानों का कुल 4,624 करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ़ किया जा चुका है।