ईरोड में हल्दी किसानों को बड़ी सौगात: टेस्टिंग लैब, हल्दी बोर्ड ऑफिस और कोल्ड स्टोरेज का ऐलान, स्मगलिंग पर लगेगी रोक

शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड की फेमस हल्दी मंडी (Erode's famous turmeric market) का दौरा कर वहां के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हल्दी उत्पादकों और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टरमरिक सिटी ईरोड में टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की।

ईरोड में हल्दी किसानों को बड़ी सौगात: टेस्टिंग लैब, हल्दी बोर्ड ऑफिस और कोल्ड स्टोरेज का ऐलान, स्मगलिंग पर लगेगी रोक

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने तमिलनाडु के ईरोड (Erode, Tamil Nadu) में बड़ी घोषणा करते हुए ‘विकसित भारत–जी राम जी कानून’ (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB- G RAM G) को ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर बताया। ये कानून गांवों को सशक्त बनाने, रोजगार बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने की मज़बूत कवायद है।

शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड की फेमस हल्दी मंडी (Erode’s famous turmeric market) का दौरा कर वहां के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हल्दी उत्पादकों और व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टरमरिक सिटी ईरोड में टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। जिसके लिए उन्होंने Indian Council of Agricultural Research (ICAR) को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे हल्दी (Turmeric ) की गुणवत्ता जांच, प्रमाणीकरण और बेहतर विपणन (Quality control, certification, and improved marketing) में किसानों को मदद मिलेगी।

 नया कानून है पुरानी समस्याओं का हल

कृषि मंत्री ने साफ कहा कि पुरानी मनरेगा योजना में कई खामियां थीं। कामगारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो थी, लेकिन न तो काम वक्त पर मिलता था और न ही मजदूरी। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही ये नया कानून लाया गया है।

ईरोड में हल्दी किसानों को बड़ी सौगात: टेस्टिंग लैब, हल्दी बोर्ड ऑफिस और कोल्ड स्टोरेज का ऐलान, स्मगलिंग पर लगेगी रोक

क्या ख़ास है नए कानून में?

1.रोज़गार बढ़ा: अब 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी।

2.बेरोज़गारी भत्ता: अगर वक्त पर काम नहीं मिला, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

3.देरी पर ब्याज: मजदूरी देरी से मिलने पर 15 दिन के बाद ब्याज मिलेगा।

4.गांवों को ताकत: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ग्राम सभाएं खुद तय करेंगी कि गांव में कौन-से विकास काम होंगे। फैसले अब दिल्ली या चेन्नई में नहीं, बल्कि गांव में लिए जाएंगे।

5.स्टाफ को टाइम पर सैलिरी: प्रशासनिक खर्च 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी किया गया है, ताकि काम करने वाले स्टाफ को भी समय पर पैसे मिलें।

ईरोड को मिलेगी टेस्टिंग लैब और हल्दी बोर्ड ऑफिस

कृषि मंत्री ने ईरोड के लिए बड़ी सौगातें भी दीं हैं-

1.हल्दी की गुणवत्ता जांचने के लिए टेस्टिंग लैब बनेगी।

2.हल्दी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भरोसा दिया गया, जिससे किसानों को बेहतर दाम और एक्सपोर्ट  के मौके मिलेंगे।

3.कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया जाएगा।

4.नकली और स्मगलिंग वाली हल्दी पर रोक लगाने का वादा किया गया।

किसानों से सीधा संवाद

 शिवराज सिंह चौहान ने 1000 से ज्यादा महिला किसानों से बात की और कृषि उत्पादों के 100 से अधिक स्टॉल देखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अच्छा बीज कृषि की बुनियाद है और आईसीएआर के जरिए बीज विकास पर काम होगा।

 

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