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19 मार्च 2025 को, केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये फैसले न केवल किसानों की आय बढ़ाने, बल्कि कृषि और पशुपालन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग को एक आधारभूत स्तंभ माना जाता है, और इन क्षेत्रों में सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजनाएं (Schemes approved by Union Cabinet)
केंद्रीय कैबिनेट ने Revised National Program for Dairy Development (NPDD) को स्वीकृति दी, जिसके लिए ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का कुल बजट अब ₹2,790 करोड़ हो गया है, जो 15वीं वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, केंद्रीय कैबिनेट ने Revised Rashtriya Gokul Mission (RGM) को भी ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट के साथ स्वीकृति दी है, जिससे इस योजना का कुल बजट ₹3,400 करोड़ हो गया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के ढांचे को मज़बूत करना है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और ग्रामीण विकास में मदद मिले।
Revised NPDD के मुख्य उद्देश्य (Main objectives of Revised NPDD)
Revised NPDD के तहत दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आय में वृद्धि होगी। इसके अंतर्गत दूध की ख़रीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होगा। किसानों को मूल्यवर्धन के जरिए बेहतर बाज़ार पहुंच मिलेगी। इस योजना के तहत 10,000 नई दूध सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी और 3.2 लाख नई रोजगार अवसरों का सृजन होगा, जिसमें से 70% लाभ महिलाओं को मिलेगा।
Revised Rashtriya Gokul Mission के प्रमुख पहलू (Key aspects of the Revised Rashtriya Gokul Mission)
RGM के तहत, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीड के हीफर ख़रीदने के लिए 3% ब्याज उपकार मिलेगा। साथ ही, 15,000 हीफरों के लिए 30 आवास सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, इस योजना में भारतीय नस्लों की वैज्ञानिक संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इस योजना से 8.5 करोड़ किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद है, और यह देश के पशुपालन क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाला कदम साबित होगा।
कृषि और पशुपालन के लिए 2024-25 के बजट में विशेष प्रावधान (Special provision in the budget of 2024-25 for agriculture and animal husbandry)
2024-25 के केंद्रीय बजट में कृषि को भारत के विकास का मुख्य इंजन मानते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है। इसमें प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इस योजना के तहत 100 निम्न उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- कृषक समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम: यह कार्यक्रम कृषि में अपर्याप्त रोजगार और कौशल विकास को संबोधित करेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा में वृद्धि: KCC ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया है, जिससे 7.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
- राष्ट्रीय मिशन ऑन हाइविल्डिंग सीड्स: यह योजना उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु-लचीला बीजों के शोध को बढ़ावा देगी।
इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूती देना है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लागू अन्य प्रमुख योजनाएं (Other Major Schemes Implemented by the Union Cabinet)
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY): केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 को PMFBY को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत ₹69,515.71 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- Di-Ammonium Phosphate (DAP) के लिए विशेष पैकेज: 1 जनवरी 2025 से DAP के लिए एक विशेष पैकेज को जारी रखा गया है, जिससे किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सस्ती दरों पर मिलेगी।
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF): 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने NMNF की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। इस मिशन का बजट ₹2,481 करोड़ रखा गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल्याणकारी योजनाएं कर रही किसानों की मदद (Welfare schemes by the Union Cabinet are helping the farmers)
केंद्रीय कैबिनेट की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। Welfare schemes by Union Cabinet का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, PM-KISAN योजना किसानों को आय समर्थन प्रदान करती है, जबकि PMFBY और RGM जैसे कार्यक्रम उनकी सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं।
राष्ट्रीय पशुपालन और कृषि क्षेत्र में समर्थन (Support in the National animal husbandry and agriculture sector)
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल्याणकारी योजनाएं (Welfare schemes by Union Cabinet) ने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल उत्पादकता बढ़ाना है, बल्कि किसानों को नए अवसर प्रदान करना भी है। Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana और National Livestock Mission (NLM) जैसी योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायक साबित हो रही हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
केंद्रीय कैबिनेट के हालिया फैसले और बजटीय प्रावधान कृषि, पशुपालन और दुग्ध उद्योग के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थिरता की ओर महत्वपूर्ण कदम हैं। Welfare schemes by Union Cabinet के तहत किए गए उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और लंबे समय तक इन क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित होगा। इस दृष्टिकोण से, इन योजनाओं के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा और मज़बूती मिलेगी।
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