UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए उठाए बड़े कदम किसानों को मिलेगी नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को अपना 9वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कुल 8 लाख, 8 हज़ार 736 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिनमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में कृषि को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनसे राज्य के किसानों को काफी लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी।

यूपी बजट 2025 के लिए कृषि क्षेत्र में खास प्रावधान (Special provision in agriculture sector for UP Budget 2025)

यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इस बार के बजट में 11 प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े सेवाओं के लिए रखी गई है।

दलहनी और तिलहनी फ़सलों के लिए निःशुल्क मिनी किट वितरण (Free Mini Kit Distribution for Pulses and Oilseed Crops)

यूपी सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दलहनी और तिलहनी फ़सलों की बुआई बढ़ाने के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को मिनी किट दिए जाएंगे, ताकि वे इन फ़सलों का उत्पादन बढ़ा सकें। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में इस योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।

प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए सीड पार्क योजना (Seed Park Scheme for Certified Seed Production)

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में एक और अहम कदम उठाते हुए प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के तहत सीड पार्क विकास परियोजना का ऐलान किया है। इसके लिए 251 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में बीज उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सकेंगे और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

प्राकृतिक खेती के लिए नेशनल मिशन (National Mission for Natural Farming)

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में यह कदम एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि यह किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक तरीके से खेती करने की प्रेरणा देगा।

सोलर पंपों के लिए प्रावधान (Provision for Solar Pumps)

कृषि में ऊर्जा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए यूपी सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंपों की स्थापना का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 509 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सोलर पंपों की स्थापना से किसानों को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिलेगी, जिससे उनकी खेती में सुधार होगा और उत्पादन लागत कम होगी। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव का संकेत है।

कृषि शिक्षा और शोध के लिए निवेश (Investment in Agricultural Education and Research)

कृषि क्षेत्र के विकास में शिक्षा और शोध का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में राज्य सरकार ने कृषि शिक्षा और शोध क्षेत्र में भी भारी निवेश करने की घोषणा की है। इसके तहत 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। अब प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित होंगे। इसके साथ ही कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यूपी बजट 2025 में यह कदम किसानों को नए शोध और कृषि तकनीकों से लाभान्वित करने के लिए उठाया गया है।

गन्ना विकास और चीनी मिलों का सुधार (Sugarcane Development and Sugar Mill Improvement)

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और इस बजट में गन्ना उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पिपराइच चीनी मिल में आसवानी की स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार बंद पड़ी छाता चीनी मिल को फिर से चालू करने और नई चीनी मिल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है। गन्ना उद्योग के सुधार से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Horticulture and Food Processing Industries)

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। ड्राप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय औद्यानिक/बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यूपी बजट 2025 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

समग्र कृषि क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये का निवेश (Investment of Rs 200 Crore in the Overall Agriculture Sector)

इस बार के यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह निवेश कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है, ताकि किसानों को और बेहतर अवसर मिल सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए प्रावधान किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। यूपी बजट 2025 (UP Budget 2025) में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, और कृषि शिक्षा एवं शोध में निवेश करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में मदद करेंगे। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साबित कर दिया है कि वह कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और राज्य का कृषि क्षेत्र मजबूत होगा।

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