बंजर होती खेती और पलायन का समाधान है मडुवा-झुंअरा और मोटे आनाज

हमने अपने संघर्ष की परंपराओं के साथ ही अपनी उपज और खानपान की भी घोर उपेक्षा कर दी। परिणाम स्वरूप 2001-2002 में जहां हम 1 लाख 31 हज़ार हेक्टेयर पर्वतीय भूमि में मडुवे का उत्पादन करते थे, वहीं 2019-2020 में यह आंकड़ा घटकर 92 हज़ार हेक्टेयर पर सिमट गया। इसी तरह झुंगरे उत्पादन का क्षेत्रफल 67 हज़ार हेक्टेयर से घटकर 49 हज़ार हेक्टेयर हो गया है। जब हम इन दोनों उपज के क्षेत्रफल में कमी की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर खरीफ़ की इन फसलों से जुड़े अन्य अनाज जो कि महत्वपूर्ण दलहन हैं, जिसमें गहत, भट, उड़द, तिल, तूर ,राजमा, रामदाना की उपज के प्रतिशत में कमी भी शामिल होती है।

मडुवा-झुंअरा अनाज उत्तराखंड की अस्मिता के आधार

इन मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंची होगी इसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों अनाज उत्तराखंड की अस्मिता के आधार हैं। इन दोनों ही अनाजों के उपज के क्षेत्रफल में राज्य गठन के बाद लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई है। इस 30 प्रतिशत की कमी को सीधे तौर पर उत्तराखंड के आज के सबसे बड़े संकट ‘पलायन और बंजर’ होती पर्वतीय खेती से सीधे तौर पर जोड़ कर देखा जा सकता है।

1936 में अल्मोड़ा में बोसी सेन द्वारा स्थापित विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला ने पर्वतीय कृषि,बीज और तकनीक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन 1974 में इस संस्थान की स्वायत्तता और स्थानीय स्वरूप इसके कृषि अनुसंधान परिषद में विलय के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद यहां स्थानीय उपज और बीजों पर काम का सिलसिला कम हुआ। इसने आगे जाकर उत्तराखंड के परंपरागत कृषि व बीज पर संकट खड़ा कर दिया, जिसे हम बारहा नाजा के नाम से जानते हैं। परंपरागत बीज और खेती के ऊपर यह संकट सिर्फ़ उत्तराखंड में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश जैसे उन तमाम कृषि आधारित आदिवासी क्षेत्रों में भी उत्पन्न हुआ, जिनकी अपनी अलग स्थानीय पहचान थी।

यह संकट अंतरराष्ट्रीय खाद और बीज के नैकस्स के षड्यंत्र से उत्पन्न हुआ। ये नैक्सस जो कि कृषि सुधारों के नाम पर तीसरी दुनिया के देशों पर लाया गया बहुराष्ट्रीय खाद -बीज कंपनियों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न हुआ।