कृषि सुधार कानूनों के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताते हुए 3 लाख 13 हजार 363 किसानों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसे लेकर गैर सरकारी संगठन ग्रामीण भारत के परिसंघ (Confederation of NGO’s of Rural India) का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल (Delegation) बुधवार को कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को किसानों के हस्ताक्षर-पत्र सौंपे गए।
इस अवसर पर तोमर ने कहा कि देशभर में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में उत्साह है। लंबे समय से इन रिफार्म्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ संकल्पशक्ति का ही परिणाम है कि आज कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधारों को हम जमीन पर उतरते देख रहे हैं।
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केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी। विगत 6 वर्षों में कृषि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि एवं इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रूपए से ज्यादा के फंड, 10 हजार एफपीओ बनाने की स्कीम, किसानों को मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति, लागत मूल्य पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी प्रदान करने जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए है।
तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान लगातार इन सुधारों की अनुशंसा करते रहे। इन सुधारों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें खुले बाजार की स्वतंत्रता प्रदान करना, युवा पीढ़ी को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना और देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ाना रहा है। नए कृषि सुधार कानून इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाए गए हैं। समय पर पर इनकी सिफारिशें आती रहीं। इन सुधार कानूनों को लाने से पहले किसान यूनियनों, कृषि क्षेत्र के विद्वानों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों इत्यादि से विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
सीएनआरआई, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का सबसे बड़ा परिसंघ है। सीएनआरआई द्वारा एनजीओ के माध्यम से 20 राज्यों में कृषि सुधार कानूनों पर सहमति के लिए किसानों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में 3,13,363 किसानों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए।
हरियाणा में 127653, पंजाब में 12895, मध्यप्रदेश में 1934, आंध्रप्रदेश में 23689, असम में 1256, कर्नाटक में 5467, राजस्थान में 7162 किसानों ने हस्ताक्षर किए, साथ ही अन्य राज्यों में भी किसानों ने कृषि कानूनों के प्रति खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। सीएनआरई देशभर के ढाई लाख सरपंचों को इन कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में जागरूकता के लिए पत्र भी लिखने जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ ही सीएनआरआई के महासचिव विनोद आनंद, कार्यकारी अध्यक्ष रघुपति सिंह, मोहन कांडा, डॉ. प्रवीण त्रिपाठी तथा अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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