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आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 2019 की खरीफ की फसल लोन के लिए 510 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की है। इस सब्सिडी के जरिए 14 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
मांग कम होने की वजह से कॉफी का मूल्य भी गिरा है। इस कारण कॉफी बागानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 के कारण ज्यादातर रेस्तरां बंद हो गए और पर्यटक भी नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण कॉफी का सेवन कम हो रहा है।
सरकार ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए लगभग 90 हजार किसानों को हींग तथा केसर की खेती के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। किसानों को आर्थिक मदद के साथ ही मशीनें तथा बीज खरीदने के लिए भी सरकार सहायता करेगी।
एक तरफ जहां पंजाब के किसान मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरे राज्यों के किसान पंजाब आकर अपना धान बेच रहे हैं।
रेल बंद होने का बड़ा असर पंजाब के कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। राज्य के किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में लगभग 70 फीसदी गेहूं की बुवाई पूरी हो चुकी है जबकि इसके लिए आवश्यक यूरिया व अन्य फर्टिलाइजर अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंच सके हैं।
केन्द्र सरकार ने पंजाब के किसान निकायों को 13 नवंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।
कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 680 रुपए में 40 किलो बीज का बैग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को नवीनतम जमाबंदी और आधार कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षकों से भूमि के हिसाब से परमिट बनवाकर सहकारी समितियों से बीज प्राप्त करना होगा।
Subsidy on Solar Power Plant – प्लांट लगवाने के इच्छुक लोग सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आवेदक एमपी सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान कर पैनल लगवा सकते हैं और अगले 20 वर्षों तक नि:शुल्क इलेक्ट्रिसिटी पा सकेंगे। एक किलोवॉट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए लगभग 10 वर्गमीटर स्पेस की जरूरत होगी जो घर की छत पर भी बनाई जा सकती है।
प्रदेश के सभी 106 कॉलेज और 5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले दो लाख से अधिक स्टूडेंट्स इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए इंटरनेट लीज लाइन का प्रयोग किया जाएगा तो बिना किसी व्यवधान के हाई स्पीड वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी।
हम जिस योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस योजना का नाम है ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (स्मैम)’. यह योजना उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में चलाई जा रही है। इसके तहत किसान समूह बनाकर कृषि उपकरणों की खरीद कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषि विभाग द्वारा 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है।
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का प्रावधान किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में पुलिस की नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष से कम है। इसके पहले EWS कैटेगरी के लिए दस प्रतिशत आरक्षण किया गया था परन्तु अब उसमें आयु का भी प्रावधान कर दिया गया है।
देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिस पर 5 साल में केंद्र सरकार साढ़े छह हजार करोड़ रू. से ज्यादा राशि खर्च करने वाली है। इस स्कीम से नए आयाम प्राप्त होंगे, केरल भी इसमें उत्साह के साथ भागीदारी कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गरीब लोगों के लिए एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा की। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गढ़वाले चावल वितरित किए जाएंगे।
राजस्थान विधानसभा में पारित नए बिल के तहत यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ अथवा इससे कम जमीन है और वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का कर्जा नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी जमीन नीलाम नहीं कर सकेंगे।
उत्तरप्रदेश के रामपुर में धान की फसल की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने अपनी साढ़े छह एकड़ की पूरी फसल को मुफ्त में ही दूसरे किसानों में बांट दिया।
असम, आंध्रप्रदेश, बिहार और उत्तरप्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से राज्य के सभी स्कूल-कॉलेजों को कोविड-19 के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ खोलने का आदेश दिया है। हरियाणा के अलावा ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्य भी अब अपने राज्य में स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं।
इस योजना में बोरिंग के लिए 75 हजार रुपये व जल वितरण प्रणाली के लिस दस हजार रुपये तक का अनुदान देने की बात कही गई है। सामान्य श्रेणी के आने वाले कृषकों को नलकूपों का ऊर्जीकरण करने हेतु अधिकतम 65 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
पंचायत राज मंत्री ने कहा कि कपास के किसानों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनकी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना है। योजना में 19 फल और 14 सब्जियों को शामिल किया गया है। इसमें कोई भी किसान सब्जियों और फलों को किसान रेल के जरिए ले जा सकता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार केन्द्र द्वारा हाल ही पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरुद्ध संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी।
