ऊंचे दामों पर नहीं बिका धान तो फ्री में लुटवा दी पूरी फसल
उत्तरप्रदेश के रामपुर में धान की फसल की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने अपनी साढ़े छह एकड़ की पूरी फसल को मुफ्त में ही दूसरे किसानों में बांट दिया।
उत्तरप्रदेश के रामपुर में धान की फसल की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने अपनी साढ़े छह एकड़ की पूरी फसल को मुफ्त में ही दूसरे किसानों में बांट दिया।
यदि आप भी पशुपालन कर रहे हैं तो नई वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन पशुओं का पालन पोषण करने से आपको अधिक फायदा होगा।
इस समय देश में प्याज की सबसे कम कीमत राजस्थान के उदयपुर जिले तथा पश्चिम बंगाल के वीरभूम स्थित रामपुरहाट में है जहां प्याज लगभग 35 रुपए किलो बिका।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)। इन कार्ड्स में दी जा रही सुविधा के तहत किसान पांच लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ ही उन्हें एक लाख साठ हजार रुपए तक का लोन भी बिना गारंटी के मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड से और भी बहुत से फायदे हैं जो किसानों के लिए संकटमोचन का काम करते हैं।
10th Pass Govt Jobs : दसवीं पास युवा जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं परन्तु ज्यादा पढ़े-लिखे होने के कारण अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए खुशखबरी है। इंडियन पोस्टल सर्विस ने दसवीं पास युवाओं की भर्ती के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार लोगों को पशु खरीदने के लिए बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। राज्य के कृषि मंत्री के अनुसार सरकार 8 लाख पशुपालकों को यह कार्ड जारी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
इस योजना में बोरिंग के लिए 75 हजार रुपये व जल वितरण प्रणाली के लिस दस हजार रुपये तक का अनुदान देने की बात कही गई है। सामान्य श्रेणी के आने वाले कृषकों को नलकूपों का ऊर्जीकरण करने हेतु अधिकतम 65 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
पंचायत राज मंत्री ने कहा कि कपास के किसानों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनकी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
NEET PG 2021 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने NEET PG 2021 परीक्षा स्थगित कर दी है। ह परीक्षा 10 जनवरी 2021 को देश भर के प्रमुख शहरों में होनी थी। जल्दी ही नई एग्जाम डेट्स की घोषणा की जाएगी।
NCERT NTSE Scholarship : NCERT की इस स्कॉलरशिप में हजारों गरीब छात्रों को हर महीने 1200 से 2000 रुपए पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए NCERT एक एग्जाम आयोजित करवाता है। केवल 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
नीम की खाद सौ प्रतिशत प्राकृतिक है, जिसके कारण इसे सभी फसलों, फलों और सब्जियों के लिए उपयोगी माना गया है। यह पौधों में पोषक तत्व को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से नेमाटोड और अन्य कीटों से सुरक्षा होती है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना है। योजना में 19 फल और 14 सब्जियों को शामिल किया गया है। इसमें कोई भी किसान सब्जियों और फलों को किसान रेल के जरिए ले जा सकता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले खाते में पैसा न होने की स्थिति में 5000 रुपए तक की निकासी की सुविधा दी जाती है। इससे गरीब परिवार अपनी आपात जरूरत को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है।
ताइवान पिंक अमरूद की विशेषता यह है कि इसका पौधा एक फीट की ऊंचाई पर फल देने लगता है। इसके पौधे में बारह महीने फूल और फल लगते हैं। पौधा लगाने के 6 महीने बाद इसमें फल आने शुरू होते हैं और एक बीघा में अमरूद की खेती कर सालाना 7 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
सैनिक स्कूल (Army School) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू कर दिया जाएगा तथा इस विषय में सभी आर्मी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को सर्कुलर भी भेज दिया गया है।
MP Vyapam Recruitment 2020: MPPEB द्वारा जारी सूचना के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 से आरंभ होंगे तथा 24 नवंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकेगा।
दीवाली से पहले तक देश में लगभग 25,000 टन से अधिक प्याज आ जाएगा। प्याज के बीजों पर रोक लगाने से किसानों को बीज पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते दामों में मिल सकेगा जिससे आने वाले समय में देश को प्याज की किल्लत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार केन्द्र द्वारा हाल ही पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरुद्ध संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी।
हम आपको ऐसे 3 बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, जिनमें न के बराबर राशि लगाकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इनमें पैसा डूबने का डर भी नहीं है। इतना ही नहीं जितनी राशि आप इनवेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा रकम कमा सकेंगे।
पीएम मोदी की स्वामित्व योजना का उद्देश्य जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और ग्रामिणों के हक में काम करना है। इस योजना के आ जाने से ग्राम समाज के काम ऑनलाइन होने लगेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख पाएंगे। गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की संपत्ति की मैपिंग भी की जाएगी। ई-पोर्टल ग्रामीणों की जमीन से संबंधित प्रमाण-पत्र भी देगा।