भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में एग्रोनॉमी डीवीज़न के कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रवीन कुमार उपाध्याय ने फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताईं।
कृषि विज्ञान केंन्द्र, पश्चिम चम्पारण के हेड डॉ आर.पी. सिंह का कहना है कि गन्ना एक लम्बे अवधि की फसल है। इसकी उपजों के बीच के समय में इंटर क्रॉपिंग एक अच्छा विकल्प है।
अरहर की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए मिट्टी से लेकर बीज, खाद, निराई, सिंचाई, बीमारियों से रोकथाम, कटाई, भंडारण जैसे हरेक बारीक़ से बारीक़ पहलू के मानक तैयार किये गये हैं। अन्य दलहनों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ताकि किसान अरहर समेत बाक़ी दलहनों का रक़बा और उपज बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिला सकें।
अरहर की खेती के 10 दुश्मनों को पहचाने और सही वक़्त का उनका सही उपचार करने से ही इस कीमती दलहन की खेती करने वाले किसानों की कमाई बढ़ायी जा सकती है। लेकिन चाहे अरहर के किसानों का सामना इन बीमारियों से पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इतना तो साफ़ है कि उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधी प्रजातियों वाले बीजों और सही वक़्त पर फसल की बुआई करने ही किसानों को अच्छी उपज और मुनाफ़ा मिल सकता है।
अरहर के 10 प्रमुख दुश्मन हैं। इनमें से 6 बैक्टीरिया, वायरस और फंगस (कवक) जनित रोग हैं तो 4 बीमारियाँ ऐसी हैं जो अपने कीटों के ज़रिये अरहर की फसल को भारी नुकसान पहुँचाती हैं। ये नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि पैदावार गिरकर आधी रह जाती है। इससे किसान को भारी नुकसान होता है। इसीलिए अरहर के दुश्मनों का वक़्त रहते सफ़ाया करना बेहद ज़रूरी है।
गन्ना विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के 36 गन्ना बहुल जिलों में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। बडचिप तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बड़े हैं।
World Soil Day 2021 पर संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि अब वक़्त आ गया है मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस दिशा में कई कड़े कदम उठाएं जायें। नमक के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज़मीन की उत्पादकता घट जाती है, जिससे वो बंजर होती चली जाती हैं।
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सरकार ने जानकारी दी है कि 19 अक्टूबर तक धान खरीद के करीबन 4157 करोड़ रुपये DBT यानि डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर के ज़रिए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। सरकार ने फसलों के भुगतान की समय सीमा 72 घंटे तय की है।
शुगरकेन कटर प्लांटर के इस्तेमाल से रोपण की लागत को लगभग 53 फ़ीसदी तक कम किया जा सकता है। इससे मज़दूरी पर खर्च होने वाले पैसों की बचत तो होगी ही साथ ही गन्ना उत्पादन क्षमता में भी सुधार होगा।
ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की इन किस्मों को विकसित करने में IIWBR के कृषि वैज्ञानिकों को सात साल का समय लगा, जो रोग प्रतिरोधी और गुणवत्ता में बेहतर हैं।
बाज़ार में काठिया गेहूं का दाम दूसरी किस्मों की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे में किसान इस किस्म की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मुनाफ़ा कमा रहे हैं।
गन्ना किसानों को गन्ने पर 290 रुपये प्रति क्विंटल FRP की केंद्र सरकार की घोषणा। पंजाब सरकार ने गन्ने के दाम में रिकॉर्डतोड़ 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया है।
फसलों में आजकल काले गेहूं की खेती की तरफ़ किसानों का रुझान बढ़ा है क्योंकि इससे बेहतर कमाई होती है। देश में गेहूं की कई किस्में हैं। इनमें कुछ किस्में रोग प्रतिरोधक हैं, तो कई का उत्पादन ज़्यादा होता है। एक ऐसी ही गेंहू की किस्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
चीनी के साथ-साथ इथेनॉल की बिक्री से मिली राशि से गन्ना किसानों को सही समय पर भुगतान करने में चीनी मिलों को मदद मिलेगी। 2020-21 सत्र में इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों को 15000 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है।
बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं और धान के बीज पर अतिरिक्त अनुदान को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किसान हित की इस योजना पर मुहर लगी।
भारत में विदेशी फलों की बढ़ती मांग किसानों की आय दोगुनी करने का अच्छा अवसर बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष गुणों के कारण इन फलों को लोग देसी फलों की तुलना में ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय कृषि वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं कि किन फलों के लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु ज्यादा अनुकूल हो सकती है।
मिट्टी परीक्षण के लिहाज़ से इसका नमूना लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि नमूना सही ढंग से लिया जाए तभी जाँच का नतीज़ा सही मिलेगा और मिट्टी के उपचार का सही तरीका भी तय हो पाएगा। मिट्टी का परीक्षण बुआई के एक महीना पहले कराना चाहिए।
केन्द्र सरकार ने मसूर की दाल के दाम में आ रहे उछाल को थामने और घरेलू बाज़ार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए मसूर की दाल पर आयात शुल्क (Custom duty) को घटाकर शून्य करने और इस पर लागू एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (AIDC) को भी घटाकर आधा किया गया है।
केन्द्र सरकार ने महज 17 दिनों में ही दालों के स्टॉक सीमा पर लगायी उस रोक को वापस ले लिया, जिसकी मियाद 31 अक्टूबर तक थी। माना जा रहा है कि सरकार के इस फ़ैसले से दलहन के किसानों को फ़ायदा होगा। हालाँकि, स्टॉक लिमिट हटने की वजह से आम उपभोक्ताओं के लिए दालों के दाम बढ़ने का ख़तरा पैदा हो गया है। वैसे नये सरकारी आदेश के बावजूद दाल मिल मालिकों, दालों के थोक विक्रेताओं और दालों के आयातकों को केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की निर्धारित वेबसाइट पर अपने स्टॉक की जानकारियाँ पहले की तरह ही देनी पड़ेगी।
