पपीते की खेती झारखण्ड राज्य के हर घर में बागबानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। झारखण्ड निवासी अपने घर में पपीते का पौधा सालों से उगा रहें हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य के आदिवासी किसान पपीते की वैज्ञानिक खेती के बारे में नहीं जानते थे।
पपीते की वैज्ञानिक खेती का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण
इसी दूरी को कम करने के मक़सद से 2018-19 के दौरान झारखंड के गुमला, रांची और लोहरदगा जिलों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर की कृषि प्रणाली के पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र ने पपीते की वैज्ञानिक खेती पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ICAR की जनजातीय उप-योजना के तहत किया गया था। कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ‘प्रदान’ (प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) ने इस परियोजाना को बढ़ावा देने और आदिवासी किसानों को इकट्ठा करने के लिए हर संभव मदद की। पपीते के रोपण से पहले आदिवासी किसानों को करीब 8 व्यापक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया। अपने एक्सपोज़र विजिट के दौरान किसान पपीते की वैज्ञानिक खेती के साइट पर भी गए। इस प्रशिक्षण में लगभग 1,300 आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करीब 600 आदिवासी किसानों के खेतों में किया गया, जिसमें 30,000 पौधे लगाए गए। इन पौधों में तीन प्रकार के पपीते की किस्म थी – रेड लेडी, NSC 902 और रांची लोकल। किसान अपने बगीचे में ज्यादातर ‘रांची लोकल’ किस्म के पौधे ही लगा रहे थे। इसका मुख्य कारण है इस किस्म का दूसरी किस्मों के मुकाबले कीट और रोगों के प्रति कम संवेदनशील होना। लेकिन इस किस्म से किसानों को नुकसान या फिर कहें तो कम मुनाफा होता था। सिर्फ 50 से 60 प्रतिशत पौधे ही फल दे पाते थे। इसलिए किसानों ने हर गड्ढे में तीन पौधे रोपें। नर पौधों को फूल आने के बाद हटाया। ये कोशिश सफल रही। इस अभ्यास के बाद 80 से 90 प्रतिशत पौधों में फल आए। आख़िरकार ‘रांची लोकल’ किस्म की पारंपरिक रोपण विधि की तुलना में इस विकसित तकनीक की मदद से उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि हुई।
रूपवंती दीदी की सफल कहानी
लोहरदगा जिले के दुबांग गांव की रूपवंती दीदी इस प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के सफल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होने लगभग 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में नई तकनीक के अनुसार ‘रांची लोकल’ किस्म के 45 पपीते के पौधे लगाए। इनमें से रूपवंती दीदी के 38 पौधों में फल आए। 5 से 7 महीने के बाद उन्होंने कच्चा पपीता बेचना शुरू किया। दीदी ने अपनी उपज का लगभग 65% कच्चा पपीता, सब्जी के रूप में बेचा, जिससे उन्हें 8,550 रुपये की आमदनी हुई। बाकी उपज को 10 से 13 महीने बाद उन्होंने पके फल के रूप में बेचा जिससे उन्हें 7,400 रुपये की आमदनी हुई। इस हिसाब से ‘रांची लोकल’ पपीते की खेती से रूपवंती दीदी की कुल कमाई 15,950 रुपये हुई।
कीटों के फैलाव को रोकने की दी गयी जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के इस्तेमाल, विशेष रूप से बोरॉन (0.3%) के उपयोग की अहमियत बताई गई। बोरॉन के मात्र 4 स्प्रे ने पौधे के फल और फूलों का गिरना 22 से 35 प्रतिशत तक कम कर दिया। इससे उपज में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। पपीता रिंग स्पॉट वायरस (PRSV) के फैलाव को कम करने के लिए भी कोशिश की गईं। इसमें रोग मुक्त बीजों की बुआई की गई। पपीते के खेतों के पास वायरस को न्योता देने वाले कद्दू वर्गीय (कुकुरबिट्स) और सोलेनेशियस जैसे पौधों की खेती पर रोक लगाई गई। एक-एक महीने के अंतराल पर खरपतवार उखाड़े गए और नीम के तेल का छिड़काव किया गया। प्रणालीगत कीटनाशकों का इस्तेमाल भी किया गया। इस अभ्यास ने पपीता रिंग स्पॉट वायरस की समस्या को 50 से 60 प्रतिशत तक कम कर दिया।
प्रौद्योगिकी का असर
इस पहल से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा हुआ और ये अभ्यास इनके लिए वरदान साबित हुआ। उपजाऊ क्षेत्र और प्रबंधित अभ्यासों के आधार पर किसानों की आय 1,200 रुपये से बढ़कर 1,75,000 रुपये हो गई। इस पहल ने आसपास के गांवों के अन्य किसानों को भी पपीते की खेती के लिए प्रेरित किया।
रोपण सामग्री की मांग और आदिवासी किसानों के बीच उद्यमिता (entrepreneurship) विकास के अवसर को देखते हुए, क्षेत्र में पपीते की नर्सरी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसमें लोगो की भागीदारी को मुख्य आधार बनाया गया। गुमला और लोहरदगा जिलों के प्रगतिशील किसानों को “बेहतर पपीता नर्सरी स्थापना” का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में दोनों जिलों के करीब 16 किसानों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण से जुड़े किसानों को फलों पर आईसीएआर-एआईसीआरपी (All India Coordinated Research Project, AICRP) की जनजातीय उप योजना के तहत आवश्यक इनपुट दिए गए थे, जैसे- पॉली बैग और पपीते के बीज आदि।
वर्ष 2020, के अप्रैल और मई महीने में प्रशिक्षित पपीता नर्सरी उत्पादक द्वारा 28,000 से ज़्यादा पपीते के बीजों का उत्पादन हुआ जिसे गुमला और लोहरदगा जिले के 1,000 किसानों को बेचा गया। एक पौधे को 10 रुपये के औसत दर पर बेचने से उद्यमिता को तीन महीने में 12,000 रुपये का औसत लाभ हुआ।
पपीते की खेती को आय का सुदृढ़ श्रोत बनाने का लक्ष्य
किसानों को नर्सरी से भी आर्थिक लाभ हुआ। कोविड-19 के कारण लगाया गया लॉकडाउन किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। इसके अलावा, कार्यक्रम के तहत पपीता उत्पादकों को मिले लाभ ने इलाके के दूसरे आदिवासी किसानों की भी आँखें खोल दीं। झारखंड सरकार ने भी पिछले 2 वर्षों में अलग-अलग राज्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आदिवासी किसानों के बीच पपीते की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। आशा की जाती है कि वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से पपीते की वैज्ञानिक खेती आने वाले वर्षों में जिलों के प्रवासी मजदूरों की आमदनी का प्रभावी श्रोत बनकर उभरे।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- कश्मीर में आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ: वैज्ञानिक खेती की दिशा में बड़ा कदम
श्रीनगर में शुरू हुई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से किसानों को मिलेगा मिट्टी परीक्षण, उर्वरक योजना और वैज्ञानिक खेती का लाभ। - AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च, भारत में एआई के ज़रिए कृषि में क्रांति!
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने देश में AI को बढ़ावा देने के लिए तीन AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च की है। - प्रति फसल 2000 रुपये, एटा में National Mission on Natural Farming बदल रहा तस्वीर
सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति फसल 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। - NABARD की प्लानिंग: अब दूध, मछली और झींगा पालन वालों को भी मिलेगा मौसम बीमा, जानिए कैसे बदलेगी किसानों की तकदीर
National Bank for Agriculture and Rural Development यानी NABARD, एक ऐसी क्रांतिकारी पहल पर काम कर रही है जो कृषि बीमा (Agricultural Insurance) के दायरे को बदल कर रख देगी। अब मौसम आधारित बीमा का फायदा सिर्फ फ़सल उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिलेगा बल्कि डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे। - GM Crops And Agricultural Biotechnology: कैसे जैव प्रौद्योगिकी खोल रही है किसानों के लिए सफलता के दरवाज़े
जीएम तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके सही इस्तेमाल से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा मजबूत कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपट सकता है। - उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर दे रही भारी सब्सिडी, जानिए अप्लाई करने की लास्ट डेट
‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ (Krshi Yantreekaran Yojana) के तहत प्रदेश के किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरण (modern agricultural equipment) भारी सब्सिडी पर मिलेंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि खेती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक ठोस कदम है। - क्या आपका दूध और पनीर है असली, या ‘सिंथेटिक’? AI बेस्ड Traceability System ला रहा क्रांतिकारी बदलाव
ट्रेसेबिलिटी सिस्टम (traceability System) की रीढ़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है। डेयरी और पशुपालन का क्षेत्र अब पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहा है, जहां कभी कहीं भी एक जगह डेटा स्टोर नहीं होता था। आज एआई की मदद से हर पशु, हर दिन, हर मिनट का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। - Northeast India जैविक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा: MOVCD-NER स्कीम ने बदली पूर्वोत्तर भारत के किसानों की तकदीर
नॉर्थईस्ट भारत (Northeast India) में लंबे वक्त तक पारंपरिक खेती और उपज का सही बाज़ार न मिल पाने के कारण यहां के किसानों की स्थिति मज़बूत नहीं हो पा रही थी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2015-16 में ‘मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन’ (MOVCD-NER) की शुरुआत की। - Kerala State’s Digital Move: किसानों की किस्मत बदलने को तैयार Digital Crop Survey, होगी रीयल-टाइम डेटा एंट्री
डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) पारंपरिक रेवेन्यू रिकॉर्ड पर निर्भरता को खत्म करने वाली एक आधुनिक प्रोसेस है। ये केवल रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है कि जमीन खेती के अंदर आती है या नहीं, बल्कि ये फसल के प्रकार, सिंचाई की स्थिति, भूमि की गुणवत्ता और कुल क्षेत्रफल जैसे micro data को डिजिटल रूप से इकट्ठा करता है। - प्राकृतिक खेती के ज़रिए हिमाचल की महिला किसान श्रेष्ठा देवी ने अपने जीवन की बदली दिशा
श्रेष्ठा देवी ने प्राकृतिक खेती अपनाकर पहाड़ों में कम ख़र्च में अधिक मुनाफ़ा कमाने की मिसाल पेश की है, जिससे कई महिलाएं प्रेरित हो रही हैं। - हिमाचल का कांगड़ा ज़िला बना प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल
कांगड़ा ज़िला प्राकृतिक खेती में नई मिसाल बन रहा है, जहां किसान देशी तरीकों से कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफ़ा कमा रहे हैं। - ‘Per Drop More Crop’ की नई नीति से जल संरक्षण को बढ़ावा और किसानों को मिलेगा दोगुना फ़ायदा
जल संसाधनों का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में केंद्र सरकार का ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (‘Per Drop More Crop’) स्कीन मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण बदलाव वित्तीय सीमा में छूट है। - Natural Farming: प्राकृतिक खेती से तिलक राज की सेब की खेती बनी नई मिसाल
हिमाचल प्रदेश के रहने वाले तिलक राज ने प्राकृतिक खेती अपनाकर सेब की खेती में नई पहचान बनाई, कम लागत में आमदनी दोगुनी की। - Biostimulant products पर अब QR Code अनिवार्य: किसानों के हित में कृषि मंत्रालय का बड़ा फैसला
बायोस्टिमुलेंट (Biostimulant products) प्रोडक्ट्स के लेबल पर क्यूआर कोड (QR code) अनिवार्य कर दिया है। ये कदम किसानों को नकली और घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से बचाने और Transparency करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - किसानों के लिए डिजिटल खज़ाना: UPAG Portal क्या है और कैसे बदल रहा है भारतीय कृषि की तस्वीर?
UPAG Portal भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) की ओर से विकसित एक Integrated digital platform है। इसे Integrated Portal on Agricultural Statistics के नाम से भी जाना जाता है। - Uttar Pradesh की खेती में Digital Revolution: सीएम योगी का किसानों को तोहफ़ा,4000 करोड़ की ‘UP-AGRISE’ परियोजना की होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक ‘डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम’ (‘Digital Agriculture Ecosystem’) या UP-AGRISE विकसित करने के निर्देश (Instruction) दिए हैं। - कृषि का भविष्य! दुनिया का पहला कुबोटा का Hydrogen और AI वाला ट्रैक्टर जो खुद चलता है, प्रदूषण भी ZERO
जापान की फेमस ट्रैक्टर कंपनी कुबोटा (Famous tractor company Kubota) ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक पेश की है जो कृषि क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। - रविंदर चौहान ने सरकारी नौकरी छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती और बन गए प्रगतिशील किसान
प्राकृतिक खेती से रविंदर चौहान ने सेब की खेती में नई पहचान बनाई कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा और स्वस्थ फ़सल का उदाहरण बने। - National Women Farmers Day: कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अहम, तय किया मान्यता से लेकर अधिकार तक का सफ़र
राष्ट्रीय महिला किसान दिवस (National Women Farmers Day) जो 15 अक्टूबर को हर साल उन्हीं अनाम नायिकाओं के सम्मान और संघर्षों को समर्पित है। - कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी राहत, किसानों को मक्का खेती का भी मंत्र
कृषि मंत्री ने पंजाब (Punjab) के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ी राहत राशि की घोषणा की, साथ ही देश के किसानों के लिए मक्का जैसी ऑप्शनल फसलों को बढ़ावा देने और एग्रीकल्चर रिसर्च (Agricultural Research) को खेतों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक रोडमैप भी पेश किया।