Subsidy on Mushroom Spawn Production Unit: भारत में बागवानी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये किसानों की आजीविका का बेहतर विकल्प भी साबित हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें भी किसानों को ऐसी फसल उगाने के लिए प्रेरित कर रही है जिससे उन्हें कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा मिल सके। इन्हीं बागवानी फसलों (Horticulture Crops) में आज टॉप पर है मशरूम, जिसकी खपत गांव से लेकर शहर तक बढ़ती ही जा रही है। बिहार सरकार, राज्य के किसानों को पारंपरिक फसलों की खेतीबाड़ी छोड़कर मशरूम की खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। बिहार सरकार ने मशरूम के उत्पादन पर सब्सिडी बढ़ा दी है।
मशरूम पर सब्सिडी
बिहार कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मशरूम की खेती (Mushroom Cultivation) के साथ-साथ उसके बीजों का उत्पादन और कंपोस्ट मेकिंग इकाई के लिये 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इसके बीज उत्पादन की एक यूनिट की स्थापना के लिए किसानों को अब 14 लाख रुपये की जगह सिर्फ 7.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी ले पायेंगे।
यहां करें आवेदन
अगर आप बिहार के किसान हैं और मशरूम की खेती से लाभ उठाना चाहते हैं तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture,MIDH) के तहत, बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department) की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये नजदीकी जिले में स्थित राज्य उद्यान विभाग के कार्यालय में सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मशरूम की खेती, मशरूम स्पॉन उत्पादन, इसका खर्च या उत्पादन इकाई से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी नजदीकी जिले में उद्यान के सहायक निदेशक से जानकारी ले सकते हैं।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना अंतर्गत मशरुम, मशरुम स्पॉन तथा मशरुम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए सरकार दे रही 50% का अनुदान। @Agribih @AgriGol @_Sudhaker_singh @saravanakr_n#DoublingFarmersIncome #Mushroom #ProsperousBihar #agribih #agricultureBihar pic.twitter.com/ynI8iBd3xa
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) September 29, 2022
मशरूम की खेती का ‘ऑल इन वन’ फार्मूला
मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए एक समस्या ये भी है कि किसानों को मशरूम कंपोस्ट(Mushroom Compost), मशरूम के बीज और बाकी सामान अलग-अलग जगहों से जुटाना होता है, जिससे समय, श्रम और संसाधन काफी अधिक खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अगर किसान खुद ही ‘ऑल इन वन’ मशरूम उत्पादन इकाई (Mushroom Production Unit) लगाएंगे तो खेती की लागत को कम करने और बेहतर मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
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बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं। - 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आलू के बीजों में माहिर किसान सुखजीत सिंह
सुखजीत सिंह ने 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आज भरोसेमंद आलू बीज उत्पादन से किसानों को दे रहे बेहतर विकल्प। - यूपी की योगी सरकार का किसानों को तोहफ़ा: 70 करोड़ से बदलेगी कृषि की तस्वीर, हर गांव पहुंचेगी टेक्नोलॉजी
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी। - नौकरी छोड़कर शुरू की सब्जियों की नर्सरी, अमृतसर से पंजाब के किसानों तक पहुंचा रहे पौधे
सब्जियों की नर्सरी से किसान मज़बूत शुरुआत कर रहे हैं, अमृतसर के भूपिंदर सिंह गिल की सफल पहल से बढ़ रही है मांग और मुनाफ़ा। - शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट संदेश कृषि और किसानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, खाद्यान्न और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। - Madhya Pradesh Budget 2026: किसानों की झोली भरी, ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित, जानें हर बड़ी बात
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government of Madhya Pradesh) ने आज 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2026) पेश कर दिया। - Journal Nature Climate Change का ख़ुलासा: खेती से भी बढ़ रहा प्रदूषण, भारत भी इस लिस्ट में शामिल
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल (Journal) Nature Climate Change में प्रकाशित एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट (New international report) ने खेती को लेकर ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में खेतों से निकलने वाली हार्मफुल गैसों के लिए सिर्फ छह देश जिम्मेदार हैं, और इनमें भारत का नाम भी शामिल है।