बाजरा देश की प्रमुख खाद्दान फसल है, जिसका इस्तेमाल खाने के साथ ही चारे के रूप में भी किया जाता है। बाजरे को सूखे और हरे चारे दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे को ग्रामीण इलाकों में मोटा अनाज और गरीबों का भोजन माना जाता है, लेकिन अब इसके फ़ायदे को देखते हुए सभी जगह इसकी मांग बढ़ने लगी है।
शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की खेती की जाती है जहां किसान खेती के साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। ऐसे में वह बाजरे का भूसा चारे के रूप में पशुओं को देते हैं। बाजरे की खेती आमतौर पर किसान पारंपरिक तरीके से करते थे, जिससे उत्पादकता और लाभ कम होने के साथ ही बारिश के पानी की भी बर्बादी होती थी। मगर एक नई तकनीक अपनाकर किसानों ने न सिर्फ़ बाजरे की उत्पादकता बढ़ाई, बल्कि वह बरसात के पानी की बर्बादी रोकने में भी सफल रहे।
बरसात में की जाती है खेती
बाजरे की खेती मुख्य रूप से बारिश के मौसम में सीमांत भूमि में कम लागत से की जाती है और इसमें खरपतवार नियंत्रण एक मुख्य चुनौती है। हालांकि, इसके लिए हर्बीसाइड्स (herbicides) उपलब्ध हैं, लेकिन इसका मिट्टी, फसल, पर्यावरण आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि बाजरा चारा फसल भी है, इसलिए किसान हर्बीसाइड्स के उपयोग से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका जानवरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
नई तकनीक का विकास
बाजरे की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उचित खरपतवार प्रबंधन के साथ ही, वर्षा जल के संचयन और ऊर्चा की बचत वाली तकनीकों के विकास की ज़रूरत है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चंबल ज़िले में, फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम (FFP) परियोजना के तहत वर्षा जल संरक्षण के साथ-साथ खरपतवार प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ाने आदि में रिज फेरो तकनीक के साथ लेजर लेवलिंग के प्रभाव का अध्ययन किया गया।
बुवाई के 25 दिन बाद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिज फरो तकनीक के साथ लेज़र लेवलिंग के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ। पारंपरिक तकनीक और खरपतवार प्रबंधन के लिए केमिकल युक्त पद्धति की तुलना में रिज फरो तकनीक कई गुना असरदार साबित हुई। 2017 से किसानों के खेत में फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बढ़ी उत्पादकता
बाजरे की बुवाई जुलाई के पहले और दूसरे हफ़्ते में की गई और प्रति हेक्टेयर 3-4 किलो बीज बोया गया। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर किसानों ने अमल किया और नई तकनीक को अपनाया। बाजरे की फसल में शुरुआत में ही बारिश का पानी पड़ जाने से फसल जल्दी परिपक्व हो गई। खरपतवार नियंत्रण की मौजूदा FP तकनीक की तुलना में रिज फरो पद्धित अधिक कारगर रही। खरपतवार नियंत्रण के साथ ही वर्षा जल संचयन करने वाली इस नई तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादकता 18 प्रतिशत तक बढ़ी, जिससे कसानों को प्रति हेक्येटर करीबन 13,095 रुपये का मुनाफ़ा हुआ। साथ ही इससे पानी की उत्पादकता भी FP पद्धति की तुलना में 33.1% तक बढ़ी। चंबल इलाके में यह नई तकनीक अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है और सभी बाजरा किसान अधिक उत्पादन और मुनाफ़े के लिए इसे अपना रहे हैं। नई तकनीक से उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है।
यह है रिज एंड फेरो तकनीक?
इस पद्धति से फसल बोने के लिए एक विशेष प्रकार की सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जिसमें बुवाई करते समय बीचों-बीच एक मेड़ बनाई जाती है। इस सीड ड्रिल से बीज मेड़ के ऊपर बोए जाते हैं। इससे बीज भी सामान्य बुवाई की तुलना में कम लगता है और पैदावार भी अधिक होती है। अधिक बारिश होने पर फसल के गलने का खतरा भी नहीं रहता क्योंकि बरसात का पानी मेड़ों के बीचों बीच बनी नालियों से होकर खेत के बाहर निकल जाता है। पौधा एक फीट की दूरी पर लगा होने से मजबूत होता है, जिससे तेज़ हवा या आंधी आने पर पौघा ज़मीन पर सुरक्षित रहता है।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई को लेकर सहयोग पर दिया ज़ोर
द्रौपदी मुर्मू ने NGT कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर दिया। - केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का बड़ा ऐलान: रेशम उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आमदनी,’सर्वश्रेष्ठ रेशम किसान पुरस्कार’ की शुरुआत की घोषणा
सरकार की रणनीति सीधी और वैज्ञानिक है। शहतूत के पत्तों की पैदावार बढ़ाकर और रेशम के कीड़ों के पालन-पोषण के राउंड को बढ़ाकर किसानों की आमदनी 10 से 12 लाख रुपये तक ले जाने का टारगेट है। - पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!
ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। - Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैप
Samriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे। - दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। - Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’
अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी। - Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहल
Soil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा। - Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!
देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। - त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्क
भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। - बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। - सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरू
सिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं। - World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चा
World Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की। - किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया। - खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेस
मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं। - Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। - CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सल
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई। - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पाना
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें। - BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभ
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है - आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ता
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी। - शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवासों की दी सौगात, 2 लाख परिवारों का हुआ गृह प्रवेश
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी।