Cultivation of Lavender | लैवेंडर की खेती हाल ही में जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से उभर रही है। यहां की जलवायु और मिट्टी की स्थिति इस खेती के लिए अच्छी है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, औषधीय और सुगंध उद्योगों में किया जाता है। हालांकि, लैवेंडर की खेती को बढ़ाने और इसे एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए, कई बुनियादी ढांचे की ज़रूरतें हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार इसका ख़ास ख़्याल रख रही है।
जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्षेत्र में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। इसी दिशा में सरकार ने लैवेंडर की खेती के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराया है। लैवेंडर एक अच्छी कमाई वाली फसल है, जिसमें आय में बढ़ोतरी की काफ़ी संभावना है। सरकार ने किसानों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं।
लैवेंडर की खेती के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे की ज़रूरत
जम्मू-कश्मीर में लैवेंडर की खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को गुणवत्ता वाले लैवेंडर पौधों को वितरित करने के लिए नर्सरी स्थापित की है। सरकार ने किसानों को लैवेंडर की खेती की तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया है। लैवेंडर के खेतों को तैयार करने में मदद करने के लिए सरकार किसानों को ऋण भी दे रही है।
इसके अलावा, सरकार किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर बड़े पैमाने पर लैवेंडर उगाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। लैवेंडर की खेती और कटाई के लिए मशीनरी खरीदने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी है। वे ड्रिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर भी सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं, जो लैवेंडर के उचित विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, सरकार ने लैवेंडर किसानों के लिए एक बाजार लिंकेज तैयार किया है।
लैवेंडर की खेती के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई प्रणाली और मशीनरी की ज़रूरत होती है। सरकार ने किसानों को ये बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कोशिशें की हैं। उन्होंने लैवेंडर फूल और तेल निकालने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं। ये बुनियादी ढांचा किसानों को लैवेंडर को संसाधित करने और बाजार में बेहतर कीमतों पर बेचने में मदद करता है।
सीएसआईआर-आईआईआईएम की कोशिशें
सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत, सीएसआईआर-आईआईआईएम ने लैवेंडर की खेती पर ज़ोर दिया और जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग जिलों के किसानों को 30 लाख से ज़्यादा मुफ्त लैवेंडर पौधे दिए गए। सीएसआईआर-आईआईआईएम ने किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण में सहायता करने के लिए जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर पचास इकाइयां (45 निश्चित और पांच मोबाइल) स्थापित की हैं।
सरकार के प्रयासों के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं और किसानों ने लैवेंडर की खेती में गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। सरकार ने क्षेत्र में लैवेंडर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। लैवेंडर की खेती इस क्षेत्र में कृषि का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, और सरकार भविष्य में लैवेंडर की खेती के लिए ज़्यादा धन आवंटित करने की योजना बना रही है। 
लैवेंडर की खेती से जुड़े मिशन की अहमियत
CSIR IIIM के रिकॉर्ड के अनुसार, क्षेत्र के कई छोटे और सीमांत मक्का किसानों ने लैवेंडर को सफलतापूर्वक अपनाया है। लैवेंडर की खेती ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक दृष्टि से दूर बसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों और युवा उद्यमियों को रोजगार दिया है। सीएसआईआर-आईआईआईएम के हस्तक्षेप के कारण क्षेत्र में लैवेंडर की खेती के आसपास एक नया उद्योग विकसित हुआ है। जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों में 2500 से ज़्यादा किसान लैवेंडर की खेती कर रहे हैं।
महिलाओं को मुख्य रूप से लैवेंडर के खेतों में फूलों की कटाई और प्रसंस्करण के लिए नियोजित किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र में महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। कई युवा उद्यमियों ने लैवेंडर तेल, हाइड्रोसोल और फूलों के मूल्यवर्धन के माध्यम से छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू किया है। सीएसआईआर-आईआईआईएम कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और लैवेंडर की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन पर जम्मू-कश्मीर के 2500 से ज़्यादा किसानों और युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित कर रहा है।
लैवेंडर की खेती से किसानों को फ़ायदा
मक्का से लैवेंडर की खेती करने वाले किसानों की वार्षिक आय कई गुना बढ़ गई है- 40,000/-रु से 60,000/- रु प्रति हेक्टेयर और 3,50,000/- रु. से 6,00,000/- प्रति हेक्टेयर। भद्रवाह, डोडा जिले के किसानों ने 2019, 2020, 2021 और 2022 में क्रमशः 300, 500, 800 और 1500 लीटर लैवेंडर तेल का उत्पादन किया है। उन्होंने सूखे फूल, लैवेंडर के पौधे और लैवेंडर का तेल बेचकर 2018-2022 के बीच करोड़ों की कमाई की है। लैवेंडर की खेती पर सफल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को अपनी खेती में और आर्थिक रूप से उत्कृष्टता पाने में मदद की है।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM) जम्मू में प्लांट साइंसेज एंड एग्रोटेक्नोलॉजी डिवीजन (PSA) के प्रधान वैज्ञानिक – डॉ. सुमीत गैरोला उन सभी लोगों को सलाह देते हैं जो जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर उगाने में रुचि रखते हैं, “उन्हें पहले ये आंकलन करना चाहिए कि वो वर्तमान में अपनी जमीन से कितना फ़ायदा पा रहे हैं। अगर उन्हें प्रति एकड़ एक लाख रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं उन्हें अपनी वर्तमान कृषि फसल जारी रखने का सुझाव दूंगा।
हालाँकि जिन स्थानों पर बारिश होती है, वहाँ पानी और जंगली जानवरों की समस्या होती है, मेरा सुझाव है कि वो लैवेंडर की खेती का पता लगा सकते हैं। वो उन किसानों से मिलें जो पहले से ही लैवेंडर की खेती कर रहे हैं और उनसे लैवेंडर लेने के बारे में चर्चा करें। वे मार्गदर्शन के लिए सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्मू से भी संपर्क कर सकते हैं। वर्षा आधारित पहाड़ी ढलानों पर लैवेंडर किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
लैवैंडर की सामान्य ज़रूरतें
इस तरह, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे ने क्षेत्र में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की कोशिशों की वजह से ही किसानों का आर्थिक उत्थान हुआ है और इससे पूरे क्षेत्र को फ़ायदा मिला है। बुनियादी ढांचे के साथ, जम्मू और कश्मीर में लैवेंडर की खेती का भविष्य उज्ज्वल दिखता है।
सरकार द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे के अलावा लैवेंडर के पौधे को उगाने के लिए कुछ और ज़रूरतें भी होती हैं। लैवेंडर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। साइट पर दिन में कम से कम 6-8 घंटे के लिए पूर्ण सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। पौधों को पर्याप्त पानी मिले ये सुनिश्चित करने के लिए उचित सिंचाई प्रणाली स्थापित करनी होती है।
इसके अलावा, लैवेंडर पौधों के इष्टतम विकास और उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। रोग को रोकने और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित जल निकासी और नियमित छंटाई भी ज़रूरी है। आख़िर में, कटे हुए लैवेंडर फूलों को सुखाने और संसाधित करने के लिए अच्छी भंडारण सुविधा होनी चाहिए।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- Natural Farming: प्राकृतिक तरीके से ड्रैगन फ्रूट और सब्ज़ियों की खेती कर रहे जीवन सिंह राणा
हिमाचल के किसान जीवन सिंह राणा ने प्राकृतिक खेती अपनाकर ड्रैगन फ्रूट व सब्जियों से आमदनी बढ़ाई और रासायनिक खेती छोड़ दी। - पंजाब के किसान अंग्रेज सिंह भुल्लर की सफलता की कहानी: Organic Farming और Vermicompost से मिल रहा तगड़ा मुनाफा
अंग्रेज सिंह भुल्लर ने साल 2006 में पारंपरिक खेती से हटकर बेहतर सुधार के लिए जैविक खेती (Organic Farming) की शुरूआत की। जैविक खेती करने से उनको वक्त के साथ अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। अंग्रेज सिंह भुल्लर का कहना है कि इंसान की पहली ज़रूरत हवा, पानी और भोजन है और वो इसी पर काम करते हैं। वो जैविक खेती के ज़रिए मिट्टी को बचाने की बात करते हैं। - National FPO Samagam 2025: भारतीय कृषि की नई इबारत लिखने दिल्ली में जुट रहे हैं 10,000 किसान संगठन
30 और 31 अक्टूबर 2025 को देश की राजधानी नई दिल्ली के NCDC और NCUI परिसर में होने वाला ये दो दिवसीय महाकुंभ National FPO Samagam 2025, 24 राज्यों और 140 ज़िलों के 500 से ज़्यादा किसानों, एफपीओ और एक्सपर्ट्स को एक स्टेज पर लाएगा। - पंजाब कृषि विश्वविद्यालय सब्ज़ियों की उन्नत खेती में कैसे कर रहा किसानों की मदद, जानिए डॉ. रुमा देवी से
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. रुमा देवी किसानों को सब्ज़ियों की उन्नत खेती और उच्च उत्पादक क़िस्मों की वैज्ञानिक जानकारी देकर आधुनिक कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। - भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए Renewable Energy Revolution से बदल रही किसानों की तकदीर
अक्षय ऊर्जा क्रांति (Renewable Energy Revolution) किसानों की आमदनी दोगुनी करने और कृषि को टिकाऊ बनाने की चाभी बनकर उभर रही है। आज़ादी के बाद से अब तक, भारत की कृषि ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सौर, बायोमास और दूसरे नवीकरणीय सोर्स (Solar, biomass and other renewable sources) ने इसमें एक ऐसा नया चैप्टर जोड़ा है, जो खेतों को ऊर्जा के आत्मनिर्भर केद्रों में बदल रहा है। - Rabi Season 2025-26 Fertilizer Subsidy: केंद्र सरकार ने मंज़ूर की सस्ती खाद, किसानों के चेहरे खिले
फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरें (Rabi Season 2025-26 Fertilizer Subsidy) तय कर दी गई हैं। इस फैसले के तहत सरकार लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। ये रकम पिछले खरीफ सीजन की तुलना में करीब 736 करोड़ रूपये ज्यादा है। - Sugarcane Farmers की झोली में 3000 करोड़ का बोनस, योगी सरकार ने बढ़ाए गन्ना के दाम, अब मिलेंगे 400 रुपये
किसान (sugarcane farmers) लंबे समय से मूल्य बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फायदे का अनुमान है। बता दें कि नया पेराई सीजन 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। - Colorful Revolutions और Indian Economy: जानिए, कैसे रंगों ने मिलकर बुनी भारत की आर्थिक ताकत की डोर
इस आर्टिकल में जानिए कैसे रंगीन क्रांतियों (Colorful Revolutions) ने देश की तकदीर बदल दी। ये क्रांतियां केवल प्रोडक्शन बढ़ाने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इन्होंने राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक बुनियाद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। - Kharif Season 2025-26: तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और एमपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड ख़रीद मंज़ूरी
Kharif season 2025-26 के लिए सरकार नऐतिहासिक फैसला लिया है।तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की रिकॉर्ड खरीद को शिवराज सिंह ने मंजूरी दी है। - Milk Production In India: दुनिया का हर चौथा कप दूध और 58 फीसदी मक्खन भारत में, जानें कैसे बना ‘Dairy Super Power’
ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन (Global Milk Production) में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी है। बीते साल देश में 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ, जो लगातार 5-6 फीसदी की सलाना दर से बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी ‘ऑपरेशन फ्लड’ की वजह से रखी गई मजबूत बुनियाद का सीधा रिज़ल्ट है - उत्तराखंड का चमोली बना मत्स्य पालन से आत्मनिर्भरता की मिसाल
चमोली में मत्स्य पालन से किसानों की आय बढ़ी, ट्राउट मछली उत्पादन में तेजी, सरकार की योजनाओं से पहाड़ों में आई खुशहाली। - SMAM स्कीम: यूपी के किसानों को मिल रही आधुनिक कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी, अप्लाई जल्दी करें बस कुछ ही बचे हैं
अप्लाई करने का प्रोसेस 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर, 2025 को ख़त्म होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना में किसानों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर किया जाएगा। - Agroforestry And Social Forestry: कैसे एग्रोफोरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री बदल रही हैं भारत की तस्वीर
Agroforestry (वानिकी कृषि) और Social Forestry (सामाजिक वानिकी) जैसे कॉन्सेप्ट केवल ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरी ज़रूरत बनकर उभरी हैं। ये वो जादू की छड़ी हैं जो किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ धरती को हरा-भरा बनाने का काम कर रही हैं। - कैसे WDRA और उसके डिजिटल सारथी – e-NWR, e-Kisan Upaj Nidhi भारतीय किसानों की बदल रहे तकदीर
वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (Warehousing Development and Regulatory Authority) यानी WDRA और उसके डिजिटल सारथी – e-NWR (Electronic Negotiable Warehouse Receipt) और e-Kisan Upaj Nidhi (eKUN) – एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रख रहे हैं। - कश्मीर में आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ: वैज्ञानिक खेती की दिशा में बड़ा कदम
श्रीनगर में शुरू हुई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से किसानों को मिलेगा मिट्टी परीक्षण, उर्वरक योजना और वैज्ञानिक खेती का लाभ। - AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च, भारत में एआई के ज़रिए कृषि में क्रांति!
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने देश में AI को बढ़ावा देने के लिए तीन AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च की है। - प्रति फसल 2000 रुपये, एटा में National Mission on Natural Farming बदल रहा तस्वीर
सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति फसल 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। - NABARD की प्लानिंग: अब दूध, मछली और झींगा पालन वालों को भी मिलेगा मौसम बीमा, जानिए कैसे बदलेगी किसानों की तकदीर
National Bank for Agriculture and Rural Development यानी NABARD, एक ऐसी क्रांतिकारी पहल पर काम कर रही है जो कृषि बीमा (Agricultural Insurance) के दायरे को बदल कर रख देगी। अब मौसम आधारित बीमा का फायदा सिर्फ फ़सल उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिलेगा बल्कि डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे। - GM Crops And Agricultural Biotechnology: कैसे जैव प्रौद्योगिकी खोल रही है किसानों के लिए सफलता के दरवाज़े
जीएम तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके सही इस्तेमाल से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा मजबूत कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपट सकता है। - उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर दे रही भारी सब्सिडी, जानिए अप्लाई करने की लास्ट डेट
‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ (Krshi Yantreekaran Yojana) के तहत प्रदेश के किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरण (modern agricultural equipment) भारी सब्सिडी पर मिलेंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि खेती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक ठोस कदम है।