देश की 47 प्रतिशत ज़मीन (15.97 करोड़ हेक्टेयर) पर खेती हो पाती है। जबकि 67.3 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसके लिए लवणता और क्षारीयता (salinity and alkalinity) बहुत गम्भीर समस्या बन चुकी है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन घटता है और पैदावार गिरती है। लवणता और क्षारीयता की समस्या आमतौर पर ऐसे शुष्क और अर्द्धशुष्क इलाकों में नज़र आती है जहाँ लवणीय मिट्टी में मौजूद लवणों का बारिश में बहकर निकलने का इन्तज़ाम नहीं होता या फिर जहाँ पर्याप्त बारिश नहीं होती। देश में 38 लाख हेक्टेयर ऊसर ज़मीन है, जिसे सुधारकर खेती योग्य बनाने की कोशिशें हो रही हैं।
देश में लवणग्रस्त ज़मीन की समस्या ख़ासतौर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बड़े पैमाने पर नज़र आती हैं। इन बड़े राज्यों में देश के कुल लवणीय और क्षारीय मिट्टी की तीन चौथाई इलाका मौजूद है। इसका रक़बा करीब 67.3 लाख हेक्टेयर है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उनके क्लोराइड और सल्फ़ेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये सभी तत्व पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हीं घुलनशील लवणीय तत्वों की सफ़ेद पपड़ी खेत की मिट्टी की ऊपरी सतह पर बन जाती है।
लवणीय मिट्टी का प्रकोप अक्सर ऐसी ज़मीन पर नज़र आता है जहाँ जलभराव की समस्या होती है। इसीलिए इसे जलग्रस्त लवणीय मिट्टी या रेह भूमि भी कहते हैं। जलभराव की वजह से मिट्टी में मौजूद घुलनशील लवण तैरते हुए मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और जल-निकासी का सही इन्तज़ाम नहीं होने की वजह से पानी के वाष्पन के बाद मिट्टी की सतह पर जमे रह जाते हैं। इसीलिए यदि लवणीय मिट्टी में जल निकास का सही इन्तज़ाम हो जाए तो इसकी भौतिक दशा सामान्यतः ठीक हो जाती है क्योंकि खेत में सफ़ेद पपड़ी बनकर जमने वाले अधिकांश घुलनशील लवण पानी के साथ बह जाते हैं।
ICAR-भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्थान, भोपाल और मिट्टी विज्ञान और कृषि रसायन विभाग, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के विशेषज्ञों के अनुसार, क्षारीय और लवणीय मिट्टी की सफ़ेद पपड़ी को विद्युत चालकता, विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा और pH मान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
मिट्टी का वर्गीकरण
| मिट्टी की प्रकृति | विद्युत चालकता (डेसी सीमन्स/ मीटर) | विनिमय योग्य सोडियम (%) | pH मान |
| लवणीय | >4.0 | <15 | <8.5 |
| क्षारीय और ऊसर | <4.0 | >15 | >8.5 |
| लवणीय-क्षारीय | >4.0 | <15 | <8.5 |
लवणीय मिट्टी में सुधार के लिए फ़सल का चुनाव
लवणीय मिट्टी में सुधार के लिए फ़सल का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ज़मीन पर लवण सहनशील फ़सलों और किस्मों को अपनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। कम पानी की आवश्यकता वाली तिलहनी फ़सलें लवणीय जल को आसानी से सहन कर सकती हैं जबकि दलहनी फ़सलें इसके प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। फ़सलों की लवण सहनशीलता और उन्नत प्रजातियों का चयन खेत की मिट्टी की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए सिंचाई जल की लवणता अथवा क्षारीयता को सहन करके ज़्यादा उपज देने के लिए विकसित की गयी विभिन्न फ़सलों की किस्मों को ही अपनाना चाहिए।
फ़सलों की लवण सहनशील प्रजातियाँ
| फ़सल | लवण सहनशील प्रजातियाँ | क्षार सहनशील प्रजातियाँ |
| धान | CSR 30, CSR 36, सुमति और भूतनाथ | CSR 10, CSR 13, CSR 23, सुमति और भूतनाथ, CSR 30 |
| गेहूँ | WH 157, राज 2560, राज 3077, राज 2325 | KLR 1-4, KLR 19, KLR 210, KLR 213, राज 3077 |
| सरसों | CS 52, CS 54, CS 56, CS 330-1, | CS 52, CS 54, CS 56 DIRA पूसा बोल्ड, RH 30 336 |
| चना | करनाल चना -1 | करनाल चना-1 |
| बाजरा | HSB 60, HM 269 HM 331, HM 427 | HSB 392, HM 269, HM 280 |
स्रोत: ICAR-केन्द्रीय मिट्टी लवणता अनुसन्धान संस्थान, करनाल
कैसे करें लवणीय और क्षारीय मिट्टी का सुधार?
जिप्सम का प्रयोग: क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम बहुत असरदार सुधारक तत्व है। यह बाज़ार में सस्ते दाम पर आसानी से मिलता है। सस्ता और बेहद उपयोगी होने की वजह से इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है। लेकिन जिप्सम के इस्तेमाल से पहले ये पक्का होना चाहिए कि इसकी शुद्धता 75% से कम नहीं हो। यदि मिट्टी का pH मान अधिक हो तो जिप्सम का सीधे खेतों में डालना चाहिए। आमतौर पर क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जानने के लिए किसी ख़ास खेत के लिए जिप्सम की कितनी मात्रा उपयुक्त होगी, किसानों को मिट्टी की जाँच करवाकर ही उसका उपचार करना चाहिए।
जल निकास विधि: चूँकि जिन खेतों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होती वहाँ लवणीय मिट्टी पनपने लगती है, इसीलिए लवणीयता से प्रभावित खेतों में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा नालियाँ और नाला वग़ैरह बनाकर जल निकासी की व्यवस्था को पुख़्ता करना बेहद ज़रूरी है। जहाँ भूमि में परतें सख़्त हों या भूजूल स्तर ऊँचा हो वहाँ के लिए ये विधि बहुत उपयोगी होती है। ऐसी ज़मीन पर सिंचाई का सही प्रबन्धन भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सिंचाई की मात्रा, उनके बीच का अन्तराल तथा लगायी जाने वाले फ़सल, सभी का भूजल स्तर से सीधा नाता होता है। कम या ज़्यादा सिंचाई और अनुचित अन्तराल से भी पैदावार घटती है।
लीचिंग या निक्षालन विधि: इस विधि में सबसे पहले लवणीयता से पीड़ित खेत को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर इसकी मेड़बन्दी करते हैं। इसके बाद खेत में 10-15 सेमी की ऊँचाई तक पानी भर देते हैं। इससे मिट्टी में मौजूद घुलनशील लवण पानी में घुलकर उस स्तर से नीचे चले जाते हैं जहाँ तक फ़सल के पौधों की जड़ें पहुँचती हैं और अपने लिए पोषण हासिल करती हैं। लीचिंग विधि उन इलाकों में अपनानी चाहिए जहाँ भूजल स्तर बहुत नीचा हो। वर्ना इस बात जोख़िम बना रहेगा कि मिट्टी के घुलनशील लवण भूजल को ही प्रदूषित करने लगेंगे। लीचिंग विधि के लिए गर्मी के मौसम को उत्तम माना गया है। जिन इलाकों की मिट्टी की निचली सतहें कठोर परतों वाली हों, वहाँ लीचिंग विधि को नहीं अपनाना चाहिए।
भारतीय राज्यों में लवणग्रस्त मिट्टी का रक़बा
| राज्य | लवणीय मिट्टी (हज़ार हेक्टेयर) | क्षारीय मिट्टी (हज़ार हेक्टेयर) | कुल लवणग्रस्त मिट्टी (हज़ार हेक्टेयर) |
| आँध्र प्रदेश | 77.6 | 196.6 | 274.2 |
| गुजरात | 1680.6 | 541.4 | 2222.0 |
| उत्तर प्रदेश | 22.0 | 1347.0 | 1369.0 |
| महाराष्ट्र | 184.1 | 422.7 | 606.8 |
| पश्चिम बंगाल | 441.3 | 0 | 441.3 |
| राजस्थान | 195.6 | 179.4 | 375.0 |
| हरियाणा | 49.2 | 183.4 | 232.6 |
| बिहार | 47.3 | 105.9 | 153.2 |
| पंजाब | 0 | 151.7 | 151.7 |
| मध्य प्रदेश | 0 | 139.7 | 139.7 |
| तमिलनाडु | 13.2 | 354.8 | 368.0 |
| कर्नाटक | 1.9 | 148.1 | 150.0 |
| ओडिशा | 0 | 147.1 | 147.1 |
| केरल | 20.0 | 0 | 20.0 |
| अंडमान और निकोबार | 77. 0 | 0 | 77.0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 17.5 | 17.5 |
| कुल क्षेत्रफल | 2809.8 | 3953.3 | 6745.1 |
| कुल लवणीय और क्षारीय मिट्टी: 67.5 लाख हेक्टेयर | |||
स्रोत: ICAR-राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि नियोजन ब्यूरो, नागपुर
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- दशहरा पर यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: किसानों को अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र, 7 से 20 अक्टूबर तक करें आवेदन
दशहरे के इस उपहार से उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती के काम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। - COP31 से पहले भूपेंद्र यादव ने बताया क्या होना चाहिए जलवायु सम्मेलन की असली क़ामयाबी
भूपेंद्र यादव ने COP31 में पेरिस समझौते के वादों को पूरा करने, जलवायु कार्रवाई तेज़ करने और सफल समाधानों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया। - पराली जलाने पर सरकार की सख़्ती: पंजाब-हरियाणा के 34 ज़िलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात, किसानों को मिलेगी मदद
फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें सिर्फ निगरानी ही नहीं करेंगी, बल्कि किसानों, पराली सुरक्षा बल, जिला स्तरीय अधिकारियों, राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों और Pollution Control Boards के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी। - अलविदा बैल बछड़ों: एक नई वैज्ञानिक तकनीक जो भारतीय डेयरी फ़ार्मों को बदल रही है
लिंग-निर्धारित वीर्य और IVF जैसी नई तकनीकें भारतीय डेयरी फ़ार्मों में बछिया जन्म की संभावना बढ़ाकर किसानों की आय और पशुपालन का भविष्य बदल रही हैं। - गेंदा फूल की खेती से किसानों की आमदनी होगी दुगनी! सरकार दे रही 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान
किसान के पास गेंदा फूल की खेती के लिए भूमि होना जरूरी है। जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वे एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। - VB–G RAM G में खेती और आजीविका को मिली बड़ी जगह, गांवों में रोज़गार के साथ विकास पर ज़ोर
VB–G RAM G में 375 काम शामिल किए गए हैं। इनमें पानी, खेती, ग्रामीण रोज़गार, आजीविका और आपदा से बचाव पर ख़ास ज़ोर है। - खेत बचाओ से फार्मर आईडी तक किसानों को तोहफा: कृषि मंत्रालय की ऐतिहासिक बैठक में लिए गये 10 बड़े फैसले
इसी महीने की 22 तारीख से पूरे देश में ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू होगा। मिट्टी की सेहत, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक वैज्ञानिक सीधे खेतों तक पहुंचेंगे। - रबी सीज़न में सरकारी योजनाओं का लाभ और MSP पर ख़रीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख़ बढ़ी
सिर्फ रबी सीज़न ही नहीं, बल्कि गुजरात सरकार ने खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा भी बढ़ा दी है। - Great Indian Bustard को जंगल में मिली नई उड़ान, जैसलमेर में 2 नर पक्षी छोड़े गए
Great Indian Bustard संरक्षण में बड़ा कदम, जैसलमेर में दो नर पक्षी जंगल में छोड़े गए। अब प्राकृतिक आवास में आबादी बढ़ाने पर ज़ोर। - White Revolution 2.0 : मध्य प्रदेश में समृद्धि का नया मॉडल, खुलेंगी 75,000 नई डेयरियां, पशुपालकों की बढ़ेगी आमदनी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति-2.0 (White Revolution 2.0) की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत गांवों में 75,000 नई सहकारी डेयरियां स्थापित की जाएंगी और 40,000 डेयरियों को मज़बूत किया जाएगा। - लद्दाख में पहली बार बड़े पैमाने पर केसर की खेती शुरू,लेह में 90 हजार ईरानी कॉर्म्स लगाए गए
इस प्रयोग के लिए ईरान से प्रीमियम क्वालिटी वाले कॉर्म्स मंगाए गए हैं। इन कॉर्म्स का घेरा 8 से 10 सेंटीमीटर, व्यास 2.5 से 3 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 10 ग्राम है। - अनाज भंडारण में अब जहरीली गैसें नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी कीटों से निजात
गेहूं और चावल के भंडारण में लगने वाले कीटों के सुरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन के लिए अब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड (nitrogen and carbon dioxide) से कीटों से निजात मिल पाएगा। - खेत से कक्षा तक : गांधी जी की बुनियादी शिक्षा और कृषि शिक्षा का नया क्षितिज
गांधीजी विद्यालयी शिक्षा में कृषि और प्रकृति से जुड़ाव को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि वे बच्चे को जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहते थे। - शिवराज सिंह चौहान ने UP, तेलंगाना और कर्नाटक में PSS के तहत दलहन-तिलहन की खरीद को दी मंज़ूरी
शिवराज सिंह चौहान ने तीन राज्यों में 5,547.99 करोड़ रुपये की MSP खरीद मंज़ूर की, जिससे दलहन-तिलहन किसानों को राहत मिलेगी। - उत्तर प्रदेश में भारत का पहला Biopolymer Plant : गन्ने से बनेगा पर्यावरण का भविष्य!
अब तक गन्ने से चीनी, गुड़, शीरा, खोई और इथेनॉल बनाया जाता था। लेकिन अब इसी गन्ने से बायोप्लास्टिक भी तैयार किया जाएगा। ये बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक का पूर्ण विकल्प होगा। - “पराली से समृद्धि की अर्थव्यवस्था”- मिट्टी की सेहत, स्वच्छ ऊर्जा और किसान की अतिरिक्त आय का संसाधन है
जरूरत पराली को देखने का नजरिया बदलने की है—कचरे से संसाधन की ओर, समस्या से अवसर की ओर और अवशेष से समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर। - Ministry of Tribal Affairs और IGNCA मिलकर बनाएंगे आदिवासी संस्कृति का डिजिटल रिकॉर्ड
Ministry of Tribal Affairs और IGNCA के MoU से आदिवासी कला, भाषाओं, लोककथाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। - कैबिनेट का बड़ा फैसला: 6 रबी फसलों का MSP बढ़ा, तिलहन-दलहन किसानों को सबसे बड़ा तोहफ़ा
सरकार ने गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इज़ाफा किया है, जबकि कुसुम और सरसों जैसी तिलहन फसलों को जमकर बढ़त दी है। - छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली 181.99 करोड़ रुपये की सौगात, केंद्र ने जारी की दो बड़ी योजनाओं की रकम
केंद्र की ओर से जारी की गई इस राशि को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए 91.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि कृषि उन्नति योजना के लिए 90.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। - कृषि विकास दर 4.5 फीसदी और खाद्यान्न में रिकॉर्ड उछाल: Rabi Campaign 2026 में हुई बड़ी घोषणाएं
कृषि मंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को मज़बूत करने के लिए केंद्र और राज्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ‘टीम एग्रीकल्चर’ की भावना से काम करना होगा।