सेब से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण (Food processing) उद्योग को कृषि वैज्ञानिकों ने एक नयी सौग़ात दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के नौणी में स्थित डॉ यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (Dr Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry) के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सेब का जूस निकालने के बाद बचने वाले उसके गूदे का अवशेष यानी एपल पोमेस (apple pomace) का भी खाद्य वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल हो सकेगा।
एपल पोमेस को ब्रेड और केक का कच्चा माल बनाने की तकनीक
सेब के पोमेस में फ्लेवोनोइडस, फाइबर, पेक्टिन, चीनी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व बचे रह जाते हैं। अभी तक इन्हें फेंकना पड़ता था। लेकिन अब ब्रेड और केक जैसे बेकरी आइटम के लिए यही एपल पोमेस कच्चे माल की भूमिका निभाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ परविन्दर कौशल के अनुसार, नयी तकनीक से एपल पोमेस का मूल्यवर्धन (value addition) हो सकेगा और सेब के खाद्य प्रसंस्करण से निकलने वाले जैविक कचरे या अपशिष्ट के निपटारे की समस्या दूर होगी, क्योंकि इससे फैक्ट्रियों में ही अनेक पौष्टिक वस्तुएँ बनायी जा सकती हैं। इसीलिए उम्मीद है कि एपल पोमेस को मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलने की तकनीक से सेब का जूस निकालने वाले कुटीर, लघु, मध्यम स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अतिरिक्त कमाई का ज़रिया मिलेगा।
अभी जल और वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत एपल पोमेस
यक़ीनन, नयी तकनीक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे सेब उत्पादकों राज्यों के लिए सौग़ात साबित होगी, क्योंकि वहाँ हर साल हज़ारों टन सेब से जूस निकालने के बाद एपल पोमेस को या तो फैक्ट्रियों में ही या उसके आसपास डम्प किया जाता है या फिर बहते पानी में फेंक दिया जाता है, जहाँ से ये जल और वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन जाता है। इस तरह देश में हर साल पैदा होने वाले हज़ारों टन एपल पोमेस का निपटारा अपने आप में एक गम्भीर पर्यावरणीय चुनौती है।
देश में मौजूद है एपल पोमेस से अनेक उत्पाद बनाने की तकनीक
दुनिया भर में सेब से बनने वाले जैम और जेली, पेक्टिन, इथेनॉल, साइट्रिक एसिड, सिरका और पशु चारा जैसे अनेक मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास और इसके प्रभावी उपयोग के लिए तकनीकें न सिर्फ़ विकसित की गयी हैं, बल्कि उन्हें मानकीकृत (standardized) किया गया है। ताकि बेकार समझकर फेंके जाने वाला एपल पोमेस में मौजूद अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो सके। देश में ICAR के वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में सराहनीय काम किया है। लिहाज़ा, यदि भारतीय सेब प्रसंस्करण उद्योग स्वदेशी तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करे तो पर्यावरण और विदेशी मुद्रा के संरक्षण में भारी योगदान हो सकता है।
एपल पोमेस में हैं रोज़गार की सम्भावनाएँ
एपल पोमेस के उपयोग की नयी तकनीक का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है, ये समझना मुश्किल नहीं? विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष डॉ के डी शर्मा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मौजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सालाना 20 हज़ार टन से ज़्यादा सेब का इस्तेमाल होता है। अभी तक एपल पोमेस से इथेनॉल, सिरका, पशुओं का चारा, ईंधन सामग्री और खाद बनाने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन ये कोशिशें सीमित ही रहीं, क्योंकि ये वाणिज्यिक उद्योग (Commercial industry) का रूप नहीं ले पाया है। उम्मीद है कि एपल पोमेस के नये इस्तेमाल के प्रति उद्यमियों का रुझान तेज़ी से बढ़ेगा। इससे रोज़गार और उद्यमिता के नये विकल्प विकसित होंगे।
कैसे पाएँ नयी तकनीक का ब्यौरा?
बहरहाल, एपल पोमेस का केक और ब्रेड जैसे बेकरी उत्पादों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इस नयी तकनीक के बारे में विस्तार से जानने-समझने के इच्छुक उद्यमियों को हिमाचल प्रदेश के डॉ यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Dept. of Food Science &Technology) से सीधा सम्पर्क करना चाहिए। यहाँ का फ़ोन नम्बर 01792-252410 और ईमेल hodfst@yspuniversity.ac.in और hodfstuhf@gmail.com है।
हिमाचल में सेब की खेती
हिमाचल प्रदेश, देश का प्रमुख सेब उत्पादक राज्य है। वहाँ 2 लाख से ज़्यादा परिवार सेब की खेती में जुड़े हुए हैं। इतने ही लोग सेब की पैकेज़िंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग और कोल्ड स्टोरेज़ से कारोबार से जुड़े हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में बाग़वानी और इसमें भी सेब की खेती की अर्थव्यवस्था ख़ासी बड़ी है। राज्य में रॉयल डिलीशियस, रेड चीफ़, सुपर चीफ़, ओरेगन स्पर और स्कारलेट स्पर जैसे सेब की उम्दा नस्लों के बाग़ान हैं। इन बाग़ानों से अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बाज़ार में सेब आते रहते हैं।
सेब के जूस का कारोबार
आमतौर पर एक किलो सेब से 600 से 650 मिली जूस निकलता है। यानी, जूस निकालने के बाद सेब के प्रति किलोग्राम से करीब 350 से 400 ग्राम एपल पोमेस हासिल होता है। इस हिसाब से देखें तो अकेले हिमाचल में सालाना 8 हज़ार टन एपल पोमेस उपलब्ध है। यदि इस मात्रा का बेकरी में केक और ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल हो सके तो राज्य में खेती-बाड़ी की दुनिया में क्रान्तिकारी बदलाव पैदा हो सकता है। सेब के जूस की मार्केटिंग इसके ‘कंसन्ट्रेट’ (apple juice concentrate) की डिब्बाबन्द बोतलों के रूप में होती है। एक किलो सेब ‘कंसन्ट्रेट’ के उत्पादन के लिए 9 से 12 किलोग्राम सेब की ज़रूरत पड़ती है। इस मात्रा में अन्तर जूस निकालने वाली फैक्ट्री की मशीनों और टेक्नोलॉज़ी की वजह से होता है।
हिमाचल प्रदेश में बाग़वानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से खाद्य प्रसंस्करण और मार्केटिंग के लिए एक ख़ास सरकारी उद्यम का संचालन किया जाता है। इसका नाम है – Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation (HPMC). HPMC के परवानू और जारोल में दो बड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। साल 2018 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने घाटे में चल रहे HPMC की उत्पादकता पर गम्भीर सवालिया निशान लगाये थे और इसकी दशा को चिन्ताजनक बताया था। फ़िलहाल, आलम ये है कि HPMC को चीन से आयातित एपल जूस कंसन्ट्रेट से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। हालाँकि, देश में डिब्बाबन्द पेय पदार्थ के कारोबार से जुड़ी जानी-मानी कम्पनियाँ जैसे पारले एग्रो, गोदरेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले और मोहन मैकिन्स वग़ैरह HPMC से नियमित तौर पर एपल जूस कंसन्ट्रेट ख़रीदती हैं।
जम्मू-कश्मीर में सेब की रिकॉर्ड पैदावार
जम्मू-कश्मीर में इस बार सेब की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। बीते साल राज्य से जहाँ 10 लाख टन सेब देश के अन्य राज्यों में भेजा गया, वहीं इस साल अभी तक 15 लाख टन सेब सूबे की मंडियों से बाहर भेजा चुका है। राज्य के बाग़वानी योजना एवं विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक दिग्विजय सिंह के अनुसार, सूबे में इस साल हुए बम्पर सेब उत्पादन ने रिकॉर्ड बनाया है। 2021 में जहाँ 15 लाख टन सेब को प्रदेश से बाहर भेजा गया वहीं 2020 में इसकी मात्रा 10 लाख टन रही। जबकि 2019 में ये मात्रा 14 लाख टन और 2018 में 12 लाख टन थी।
प्रदेश की कृषि मंडियों में अब तक सेब का 6 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है। मार्च तक राज्य में 17 लाख टन सेब के मंडियों में आने और इसका कारोबार 7 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है। दरअसल, इस साल कोविड संक्रमण के दौरान भी कारोबार प्रभावित नहीं हुआ और कोल्ड स्टोरेज़ में सेब का सही रखरखाव हो सका। इस साल कोल्ड स्टोरेज़ की सुविधा भी पूरे राज्य के किसानों को मुहैया करवायी जा सकी। कश्मीरी सेब की प्रमुख नस्लें हैं – हज़रत बली, गाला मस्त, कंडीसन, रजातबाड़ी, अमरी गोल्डन, रायल डिलिशियस और रेड डिलीशियस। कश्मीरी सेब में मिठास ज़्यादा होने की वजह से इसकी ख़ूब माँग रहती है।
ये भी पढ़ें: Bichu Grass: ऊँचे पहाड़ों पर अनायास उगने वाली ‘बिच्छू घास’ से कपड़ा बनाने की तकनीक विकसित, हर मौसम में देगा शरीर को आराम
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- तने की मजबूती: पौधे खुद को सीधा कैसे रखते हैं ? लिग्निन, पोटाश, नाइट्रोजन का समय और फसल गिरने का असली विज्ञान
फसल का तना कोई साधारण डंडी नहीं है। यह एक जीवित ढांचा है जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और पानी व भोजन का परिवहन करता है। तना पत्तियों, फूलों और दानों को ऊपर संभालता है। - पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से जहां सैकड़ों ऐसे किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसलें बाढ़ में (Punjab farmers will get compensation for crop loss ) बर्बाद… Read more: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा - तेलंगाना में रिकॉर्ड स्तर पर कपास की खरीद, 12,823 करोड़ रुपये किसानों के खाते में
तेलंगाना में 12,823 करोड़ रुपये की कपास की खरीद, 27 फरवरी तक खुला बाजार, किसानों को उपज बेचने में बड़ी सहूलियत। - Holi And Indian Farming : केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत का जश्न है होली
होली का त्योहार (Holi festival) सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि खुशियों और मेहनत के रंगों का भी (Holi and Indian farming) त्योहार है। और इस खुशी में सबसे आगे होते हैं हमारे अन्नदाता किसान भाई। - मिलावट के खिलाफ जंग: FSSAI के ‘Food Safety on Wheels’ से हर गांव-गली में होगी डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) पहल है ‘Food Safety on Wheels’ । ये कोई आम सरकारी गाड़ी नहीं, बल्कि चलती-फिरती हाईटेक लैब है, जो 24 घंटे आपके आसपास के इलाकों में घूमकर लोगों को शुद्ध दूध-घी का अधिकार दिला रही है। - नई दिल्ली में आयोजित होगा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026, किसानों को मिलेंगे नई तकनीक और समाधान
पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 में किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक समाधान की जानकारी मिलेगी, जिससे खेती बनेगी अधिक लाभकारी। - नैनो फर्टिलाइज़र क्यों है नई ज़माने की खेती की ज़रूरत, जानिए IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार से
खेती में यूरिया, डीएपी और नैनो यूरिया/डीएपी की बहुत अहम भूमिका होती है और भारतीय किसानों को इसकी आपूर्ति करता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO), जो दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है। किसान ऑफ़ इंडिया से खास बातचीत में IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार ने कृषि… Read more: नैनो फर्टिलाइज़र क्यों है नई ज़माने की खेती की ज़रूरत, जानिए IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार से - Godhan Samagam-2026 : उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण और किसानों के सम्मान का भव्य आयोजन
पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘गोधन समागम-2026’ (‘Godhan Samagam-2026’) महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस महत्वाकांक्षी सोच का आईना है। - महाराष्ट्र ने बनाई देश में पहली बार किसानों के लिए ख़ास ‘Agriculture AI’नीति, खर्च होंगे 500 करोड़
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा। - US Tariff: अमेरिका ने फिर बढ़ाया टैरिफ,10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, भारत के किसान और कृषि पर क्या होगा असर ?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है। - बदलते मौसम में अब नहीं होगा नुकसान, अब AI तय करेगा कब बोएं, कब सींचें और कहां बेचें फसल!
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया। - भारत-ब्राजील कृषि सहयोग पर चर्चा के जरिए दोनों देशों ने मज़बूत की साझेदारी
भारत-ब्राजील कृषि सहयोग पर चर्चा में दोनों देशों ने तकनीक, शोध और टिकाऊ खेती में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। - प्राकृतिक खेती ने बढ़ाया गोवर्धन क्लांटा का आत्मविश्वास और मज़बूत की सेब की खेती
प्राकृतिक खेती अपनाकर गोवर्धन क्लांटा ने सेब की खेती में घटाई लागत, बढ़ाई आय और मिट्टी की सेहत को किया मज़बूत। - बिहार की ‘Sugarcane Mechanization Scheme’ बनी किसानों के लिए वरदान, सरकार दे रही है 60 फीसदी तक सब्सिडी
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं। - 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आलू के बीजों में माहिर किसान सुखजीत सिंह
सुखजीत सिंह ने 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आज भरोसेमंद आलू बीज उत्पादन से किसानों को दे रहे बेहतर विकल्प। - यूपी की योगी सरकार का किसानों को तोहफ़ा: 70 करोड़ से बदलेगी कृषि की तस्वीर, हर गांव पहुंचेगी टेक्नोलॉजी
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी। - नौकरी छोड़कर शुरू की सब्जियों की नर्सरी, अमृतसर से पंजाब के किसानों तक पहुंचा रहे पौधे
सब्जियों की नर्सरी से किसान मज़बूत शुरुआत कर रहे हैं, अमृतसर के भूपिंदर सिंह गिल की सफल पहल से बढ़ रही है मांग और मुनाफ़ा। - शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट संदेश कृषि और किसानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, खाद्यान्न और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। - Madhya Pradesh Budget 2026: किसानों की झोली भरी, ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित, जानें हर बड़ी बात
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government of Madhya Pradesh) ने आज 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2026) पेश कर दिया। - Journal Nature Climate Change का ख़ुलासा: खेती से भी बढ़ रहा प्रदूषण, भारत भी इस लिस्ट में शामिल
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल (Journal) Nature Climate Change में प्रकाशित एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट (New international report) ने खेती को लेकर ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में खेतों से निकलने वाली हार्मफुल गैसों के लिए सिर्फ छह देश जिम्मेदार हैं, और इनमें भारत का नाम भी शामिल है।